Don’t give terror tag to innocent minority people: Supreme Court

J. Venkatesan

Ensure that no innocent has the feeling of sufferance only because ‘my name is Khan, but I am not a terrorist,’ Bench tells Police

No innocent person should be branded a terrorist and put behind bars simply because he belongs to a minority community, the Supreme Court has told the Gujarat Police.
Police must ensure that no innocent person has the feeling of sufferance only because “my name is Khan, but I am not a terrorist,” a Bench of Justices H.L. Dattu and C.K. Prasad said on Wednesday.
It ordered the acquittal of 11 persons, arrested under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act and other laws, and convicted for allegedly planning to create communal violence during the Jagannath Puri Yatra in Ahmedabad in 1994.
“We emphasise and deem it necessary to repeat that the gravity of the evil to the community from terrorism can never furnish an adequate reason for invading personal liberty, except in accordance with the procedure established by the Constitution and the law,” the Bench said.
Being an anti-terrorist law, the TADA’s provisions could not be liberally construed, the Bench said. “The District Superintendent of Police and the Inspector-General and all others entrusted with operating the law must not do anything which allows its misuse and abuse and [must] ensure that no innocent person has the feeling of sufferance only because ‘My name is Khan, but I am not a terrorist’.”
Writing the judgment, Justice Prasad said: “We appreciate the anxiety of the police officers entrusted with preventing terrorism and the difficulty faced by them. Terrorism is a crime far serious in nature, graver in impact and highly dangerous in consequence. It can put the nation in shock, create fear and panic and disrupt communal peace and harmony. This task becomes more difficult when it is done by organised groups with outside support.”
‘Means more important’
But in the country of the Mahatma, the “means are more important than the end. Invoking the TADA without following the safeguards, resulting in acquittal, gives an opportunity to many and also to the enemies of the country to propagate that it has been misused and abused.”In this case, Ashraf Khan and 10 others, who were convicted under the TADA, the Arms Act and the IPC were aggrieved that no prior approval of the SP, as mandated under the provisions, was obtained before their arrest and recording of statements.
Appeal allowed
Allowing their appeals against a Gujarat TADA court order, the Bench said: “From a plain reading of the provision, it is evident that no information about the commission of an offence shall be recorded by the police without the prior approval of the District Superintendent of Police. An Act which is harsh, containing stringent provisions and prescribing a procedure substantially departing from the prevalent ordinary procedural law, cannot be construed liberally. For ensuring rule of law its strict adherence has to be ensured.”
The Bench said: “In view of our finding that their conviction is vitiated on account of non-compliance with the mandatory requirement of prior approval under Section 20-A(1) of the TADA, the confessions recorded cannot be looked into to establish the guilt under the aforesaid Acts. Hence, the conviction of the accused under Sections 7 and 25(1A) of the Arms Act and 4, 5 and 6 of the Explosive Substances Act cannot also be allowed to stand.”

(Courtesy: The Hindu)


...जीवन है अगर ज़हर तो पीना ही पड़ेगा!

यह लेख अमेरिकी राष्‍ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में लिखा गया है। आपको बस इतना करना है कि कुछ शब्‍दों को गलत पढ़ देना है, जैसे US की जगह भारत, ओबामा की जगह मनमोहन सिंह (या राहुल गांधी), रोमनी की जगह नरेंद्र मोदी (या आडवाणी), जनवरी 2013 की जगह अप्रैल 2014, इत्‍यादि। योजनाओं, कानूनों आदि का भारतीयकरण आसानी से किया जा सकता है। विश्‍लेषण वही रहेगा, भाषा भी। फिर देखिए जादू- इस लेखक के निष्‍कर्ष भारतीय राजनीति के संदर्भ में कितने सटीक साबित होंगे।
अंत की पंक्तियां तो मारक हैं- ''नेता कॉरपोरेट सत्‍ता का सार्वजनिक चेहरा हैं। वे कॉरपोरेट कर्मचारी होते हैं।''
बाकी आप खुद पढि़ए...
How Do You Take Your Poison?

By Chris Hedges

September 23, 2012 "
Information Clearing House" - We will all swallow our cup of corporate poison. We can take it from nurse Romney, who will tell us not to whine and play the victim, or we can take it from nurse Obama, who will assure us that this hurts him even more than it hurts us, but one way or another the corporate hemlock will be shoved down our throats. The choice before us is how it will be administered. Corporate power, no matter who is running the ward after January 2013, is poised to carry out U.S. history’s most savage assault against the poor and the working class, not to mention the Earth’s ecosystem. And no one in power, no matter what the bedside manner, has any intention or ability to stop it.

If you insist on participating in the cash-drenched charade of a two-party democratic election at least be clear about what you are doing. You are, by playing your assigned role as the Democratic or Republican voter in this political theater, giving legitimacy to a corporate agenda that means your own impoverishment and disempowerment. All the things that stand between us and utter destitution—Medicaid, food stamps, Pell grants, Head Start, Social Security, public education, federal grants-in-aid to America’s states and cities, the Women, Infants, and Children nutrition program (WIC), Temporary Assistance for Needy Families and home-delivered meals for seniors—are about to be shredded by the corporate state. Our corporate oligarchs are harvesting the nation, grabbing as much as they can, as fast as they can, in the inevitable descent.

We will be assaulted this January when automatic spending reductions, referred to as “the fiscal cliff,” begin to dismantle and defund some of our most important government programs. Mitt Romney will not stop it. Barack Obama will not stop it.

And while Romney has been, courtesy of the magazine Mother Jones, exposed as a shallow hypocrite, Obama is in a class by himself. There is hardly a campaign promise from 2008 that Obama has not broken. This list includes his pledges to support the public option in health care, close Guantanamo, raise the minimum wage, regulate Wall Street, support labor unions in their struggles with employers, reform the Patriot Act, negotiate an equitable peace between the Israelis and the Palestinians, curb our imperial expansion in the Middle East, stop torture, protect reproductive rights, carry out a comprehensive immigration reform, cut the deficit by half, create 5 million new energy jobs and halt home foreclosures. Obama, campaigning in South Carolina in 2007, said that as president he would fight for the right of collective bargaining. “I’d put on a comfortable pair of shoes myself, I’ll … walk on that picket line with you as president of the United States of America,” he said. But when he got his chance to put on those “comfortable pair of shoes” during labor disputes in Madison, Wis., and Chicago he turned his back on working men and women.

Obama, while promising to defend Social Security, also says he stands behind the planned cuts outlined by his deficit commission, headed by Morgan Stanley board member Erskine Bowles and former Sen. Alan Simpson, a Wyoming Republican. The Bowles-Simpson plan calls for cutting 0.3 percentage points from the annual cost-of-living adjustment in the Social Security program. The annual reduction would slowly accumulate. After a decade it would mean a 3 percent cut. After two decades it would mean a 6 percent cut. The retirement age would be raised to 69. And those on Social Security who continued to work and made more than $40,000 a year would be penalized with further reductions. Obama’s payroll tax cuts have, at the same time, served to undermine the solvency of Social Security, making it an easier target for the finance corporations that seek to destroy the program and privatize the funds.

But that is just the start. Cities and states are frantically staving off collapse. They cannot pay for most pension plans and are borrowing at higher and higher interest rates to keep themselves afloat. The country’s 19,000 municipalities face steadily declining or stagnant property tax revenues, along with spiraling costs. Annual pension payments for state and local plans more than doubled to 15.7 percent of payrolls in 2011 from 6.4 percent a decade ago, according to a study by the Center for Retirement Research at Boston College. And local governments, which made some $50 billion in pension contributions in 2010, face unfunded pension liabilities of $3 trillion and unfunded health benefit liabilities of more than $1 trillion, according to The Nelson A. Rockefeller Institute of Government. State and local government spending fell at a rate of 2.1 percent in the second quarter of this year, according to the Commerce Department. It was the 11th consecutive quarterly reduction in expenditures. And in the past year alone local governments cut 66,000 jobs, mostly those of teachers and other school employees, reported The Wall Street Journal, which accumulated this list of grim statistics.

The costs of our most basic needs, from food to education to health care, are at the same time being pushed upward with no control or regulation. Tuition and fees at four-year colleges climbed 300 percent between 1990 and 2011, fueling the college loan crisis that has left graduates, most of them underemployed or unemployed, with more than $1 trillion in debt. Health care costs over the same period have risen 150 percent. Food prices have climbed 10 percent since June, according to the World Bank. There are now 46.7 million U.S. citizens, and one in three children, who depend on food stamps. The U.S. Immigration and Customs Enforcement agency under Obama has, meanwhile, expelled 1.5 million immigrants, a number that dwarfs deportations carried out by his Republican predecessor. And while we are being fleeced, the Treasury Department and Federal Reserve Bank has since 2008 doled out $16 trillion to national and global financial institutions and corporations.

Fiscal implosion is only a matter of time. And the corporate state is preparing. Obama’s assault on civil liberties has outpaced that of George W. Bush. The refusal to restore habeas corpus, the use of the Authorization to Use Military Force Act to justify the assassination of U.S. citizens, the passing of the FISA Amendments Act to monitor and eavesdrop on tens of millions of citizens without a warrant, the employment of the Espionage Act six times to threaten whistle-blowers inside the government with prison time, and the administration’s recent emergency appeal of U.S. District Judge Katherine Forrest’s permanent injunction of Section 1021(b)(2) of the National Defense Authorization Act give you a hint of the shackles the Democrats, as well as the Republicans, intend to place on all those who contemplate dissent.

But perhaps the most egregious assault will be carried out by the fossil fuel industry. Obama, who presided over the repudiation of the Kyoto Accords and has done nothing to halt the emission of greenhouse gases, reversed 20 years of federal policy when he permitted the expansion of fracking and offshore drilling. And this acquiescence to big oil and big coal, no doubt useful in bringing in campaign funds, spells disaster for the planet. He has authorized drilling in federally protected lands, along the East Coast, Alaska and four miles off Florida’s Atlantic beaches. Candidate Obama in 2008 stood on the Florida coastline and vowed never to permit drilling there.

You get the point. Obama is not in charge. Romney would not be in charge. Politicians are the public face of corporate power. They are corporate employees. Their personal narratives, their promises, their rhetoric and their idiosyncrasies are meaningless. And that, perhaps, is why the cost of the two presidential campaigns is estimated to reach an obscene $2.5 billion. The corporate state does not produce a product that is different. It produces brands that are different. And brands cost a lot of money to sell.

You can dismiss those of us who will in protest vote for a third-party candidate and invest our time and energy in acts of civil disobedience. You can pride yourself on being practical. You can swallow the false argument of the lesser of two evils. But ask yourself, once this nightmare starts kicking in, who the real sucker is.
Chris Hedges, whose column is published Mondays on Truthdig, spent nearly two decades as a foreign correspondent in Central America, the Middle East, Africa and the Balkans. He has reported from more than 50 countries and has worked for The Christian Science Monitor, National Public Radio, The Dallas Morning News and The New York Times, for which he was a foreign correspondent for 15 years


बटला हाउस हत्‍याकांड: सवालों के घिरे चार साल

महताब आलम


बटला हाउस इनकाउंटरको चार साल पूरे हो गए। 19 सितम्बर 2008 की सुबह दिल्ली के जामिया नगर इलाके में  बटला हाउस स्थित एल-18 फ्लैट में एक कथित पुलिस इनकाउंटर के दौरान दो मुस्लिम नौजवान, जिनका नाम आतिफ़ अमीन और मोहम्मद साजिद था, मारे गए थे। पुलिस के मुताबिक इन दोनों का सम्बन्ध आतंकी संगठन “इंडियन मुजाहिदीन” से था और इन्हीं लोगों ने 13 सितम्बर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल धमाकों को अंजाम दिया था। इस विवादित 'इनकाउंटर' में पुलिस द्वारा कथित दो आतंकियों के अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, जो 'इनकाउंटर स्पेशलिस्ट' के नाम से मशहूर था, और एक हवलदार भी घायल हुए थे। बाद में शर्मा की नजदीकी अस्पताल होली फैमिली में मौत हो गई थी जबकि हवलदार बच गया। पुलिस के दावे के अनुसार दो आतंकी घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गए जबकि उनके एक साथी मुहम्मद सैफ को वहीं से गिरफ्तार किया गया।

मारे जाने वाले दोनों नौजवानों का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले से था और ये लोग यहां पढ़ाई-लिखाई के सिलसिले में आए थे। आतिफ़ अमीन की उम्र लगभग 24 साल थी और वह जामिया में एमए- मानवाधिकार के प्रथम वर्ष का छात्र था, वहीं साजिद जिसकी उम्र 14 साल थी वह दसवीं की पढ़ाई करके यहां ग्यारहवीं में दाखिले के लिए आया था।  उनके कुछ साथी जामिया नगर में भी रहते थे। फलस्वरूप, इस घटना के बाद जामिया नगर और आज़मगढ़ से पुलिस द्वारा उनके साथियों, जानने वालों और दूसरे मुस्लिम नौजवानों की गिरफ़्तारी का सिलसिला चल पड़ा। बहुत सारे लोग उठाए गए, जामिया नगर और आजमगढ़ को 'आतंक की नर्सरी' कह कर बुलाया जाने लगा। 
लेकिन स्थानीय लोगों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, संगठनों और कुछ पत्रकारों ने इस 'इनकाउंटर’ के पहले दिन से इस पूरी घटना की सच्चाई पर सवाल उठाया, जो आज भी जस के तस कायम हैं। इन व्यक्तियों ने पुलिस द्वारा जारी किए हुए विरोधाभासी बयानों को नकारते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की, जिसे आज तक सरकार ने नहीं माना है। इसीलिए आज भी चार साल गुज़र जाने के बावजूद इस मांग को लेकर जामिया नगर, लखनऊ और आज़मगढ़ में कार्यक्रम हुए और हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि जब तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाता उनकी लड़ाई जारी है।
क्या हैं वो सवाल?
पहला सवाल यह था कि क्या पुलिस को पहले से पता था कि उस जगह पर 'खूंखार आतंकी' छिपे हैं? अगर हां, तो पुलिस ने अपने शुरुआती बयानों में क्यों कहा कि वो तो सिर्फ रेकी करने गई थी,  लेकिन चूंकि 'आतंकियों' ने गोली चला दी इसलिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और अगर नहीं, तो घटना के दो-तीन घंटे के अन्दर ही कैसे पुलिस ने यह घोषित कर दिया कि मारे जाने वाले आतंकी थे? और यही नहीं, अहम सवाल यह है कि अगर पुलिस को पता था, जैसा कि पुलिस ने अमीन के मोबाइल को 26 जुलाई 2008 से सर्वेलांस पर रखे होने का दावा किया था, तो इन लोगों ने 13 सितम्बर का सीरियल ब्लास्ट कैसे किया? पुलिस ने उन्हें पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्या पुलिस उनके बम धमाकों  के इंतज़ार में थी?

दूसरा अहम सवाल: क्या इस मुठभेड़ में शामिल पुलिस पार्टी ने बुलेट-प्रूफ जैकेट पहन रखा था? और अगर पहन रखा था तो मोहन चंद शर्मा और बलवंत कैसे घायल हुए? और अगर नहीं, जैसा कि पुलिस के दावा किया था, तो इतने अहम मामले में इतनी असावधानी क्यों बरती गई और क्या उन्हें मालूम नहीं था कि 'खूंखार आतंकी' उन पर गोली चला सकते हैं और ऐसे में रिस्क लेना उचित नहीं होगा? पुलिस का एक बयान यह भी कहता है कि पुलिस पार्टी बुलेट प्रूफ जैकेट  इसलिए पहन कर नहीं गई क्‍योंकि बात फ़ैल जाती और आतंकी भांप लेते और फ़रार हो जाते। लेकिन उसी समय इस घटना के बाबत एफआईआर में कहा गया है कि पुलिस ने छापा मारने से पहले दो स्थानीय लोगों को अपने साथ लेना चाहा पर वे नहीं आए, क्या  ऐसा करने से बात नहीं फैलती?
तीसरा अहम सवाल: साजिद और आतिफ़ के शरीर पर मिले चोट, ज़ख्म और गोलियों के निशान क्या बताते हैं? दोनों को दफ़नाने से पहले उनके शरीर की ली गई तस्वीरों  से पता चलता है कि वे किसी मठभेड़ में नहीं मारे गए हैं। साजिद के सिर में ऊपर से मारी गई चार गोलियों के निशान हैं, यह कैसे संभव हुआ? क्या ये निशान ये नहीं दर्शाते कि उसे बिठाकर उसके सिर पर ऊपर से गोली मारी गई है? या फिर पुलिसवालों ने छत से चिपक कर ऊपर से गोली मारीइसी प्रकार सवाल यह भी है कि आतिफ़ के पीठ की चमड़ी पूरी तरह कैसे छिली? उसके पैर पर भी ताज़े ज़ख्म के निशान पाए गए, ये सब कैसे मुमकिन हुआ
चौथा सवाल: एक अहम सवाल ये भी है कि दो 'आतंकी' कैसे भागे? जबकि पुलिस का खुद का दावा है कि उन्होंने कार्रवाई से पहले उस गली को पूरी तरह से बंद कर दिया था। यहां पर एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि जिस बिल्डिंग में यह घटना हुई उसमें अन्दर जाने और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और यह घटना चौथी मंजिल पर हुई थी, जहां से भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। क्या वे वहां से जिन्न या भूत बनकर भाग गए?
पांचवां सवाल: पुलिस ने दावा किया कि साजिद, जिसकी उम्र 14 साल थी, बम बनाने में माहिर था। सवाल उठता है कि अगर ऐसा था तो वहां से ऐसी कोई चीज़ बरामद क्यों नहीं हुई? आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने जिन चीज़ों की बरामदगी दिखाई है उसमें पंचतंत्र के कहानियों की किताब भी है! आखिर सवाल यह है कि पुलिस क्या साबित करना चाहती है? सवाल यह भी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक अप्राकृतिक मौत की तरह इस घटना की भी मजिस्ट्रियल जांच क्यों नहीं करवाई गई? क्यों लेफ्टिनेंट-गवर्नर ने इस पर रोक लगा दी?  कुल मिलाकर सवाल बहुत हैं और इन्हीं सवालों ने इस घटना के फ़र्जी होने पर, या कम से कम इसकी वास्तविकता पर सवालिया निशान खड़ा किया हुआ है। और पूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग अभी तक जारी है। लेकिन सरकार है कि जिसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती।  
सरकार का जांच न कराने के पीछे बुनियादी तर्क यह है कि इससे पुलिस का 'मोराल डाउन' हो जाएगा! सरकार यह भी तर्क देती है चूंकि एनएचआरसी जांच कर चुकी है इसलिए मामला साफ़ हो चुका है। कभी-कभी सरकार यह भी तर्क देती है कि चूंकि इस घटना में एक पुलिसवाला भी मारा गया, इसलिए यह साबित होता है कि मामला वास्तविक था और इस र कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता! 
तो क्या सरकारी दावे सही हैं
पहला दावा, कि इसकी जांच कराने से पुलिस का 'मोराल डाउन' हो जाएगा। आखिर सरकार किस पुलिस के 'मोराल' की बात कर रही है जिसकी करतूतें जगज़ाहिर हैं। और इस केस के सन्दर्भ में बात करें तो मामला और साफ़ है कि सरकार जिस स्पेशल सेल को बचाना चाह रही है, अब सब जानते हैं कि उसका असल काम  मासूम लोगों को फंसाना, वाहवाही बटोरना और पैसे कमाना है।  कल ही प्रकाशित हुई जामिया टीचर्स सॉलिडरिटी असोसिएशन (JTSA) की रिपोर्ट से साफ़ ज़ाहिर होता है कि ये लोग फर्जी केस बनाने और फर्जी मुठभेड़ करने में माहिर हैं। JTSA की यह रिपोर्ट कोई हवाबाज़ी या बयानों का पुलिंदा नहीं है  बल्कि कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों पर आधारित एक शोध है जो स्पेशल सेल की करतूतों को उजागर करती है। दूसरा दावा, कि एनएचआरसी ने इस मामले की जांच की है बिलकुल झूठा है। एनएचआरसी ने इस मामले में कोई खोजबीन नहीं की है, बस रुटीन की कार्यवाही की है। और वो यह है कि आयोग ने उसी पुलिस डिपार्टमेंट को नोटिस भेज दिया जिसने यह सब कुछ किया। सो जबाब जो मिलना था, सो मिला।
यही नहीं, आयोग ने न तो घटनास्थल का दौरा किया, न ही संबंधित व्यक्तियों से मिला, न उन लोगों से मिला जो लगातार सवाल उठा रहे थे। बावजूद इसके आयोग के अध्यक्ष से हमने समय भी मांगा था। और बिना यह सब किए पुलिस के जवाब के आधार पर इस  पूरे मामले को सही घोषित कर दिया! अगर आपको यकीन नहीं आता हो तो आज भी आप यह रिपोर्ट देख सकते हैं।  क्या इसी को मामले की जांच कहते हैं? और बाद में RTI एक्टिविस्ट अफरोज़ आलम साहिल  द्वारा  सूचना के अधिकार से तहत  इसी आयोग से निकाली गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने और कई सारे सवाल खड़े कर डाले। 
रही बात इन्स्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के मौत की, तो हम भी यह जानना चाहते हैं कि उसकी मौत कैसे और किन हालात में हुई? आखिर उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में इतनी देर क्यों लगी ताकि वह पहुंचते-पहुंचते मर जाए, जबकि साक्ष्य बताते हैं कि जब उसको ले जाया जा रहा था तो वह पूरे होशो-हवास में था। यहां पर इस बात का उल्लेख भी ज़रूरी है कि यही मोहन चंद शर्मा कम से कम 8 ऐसे मामलों में लिप्त था जिसमें इसने मासूम लोगों को फंसा कर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। और ये सारे केस किसी बटला हाउस इनकाउंटरसे कम नहीं हैं। फलतः ऐसे व्यक्ति द्वारा अंजाम दी गई कार्रवाई पर शक का गहराना और लाज़मी है।

इसीलिए सरकार को चाहिए कि
कुछ पुलिसवालों की नौकरी बचाने के चक्कर में वह न्यायिक जांच की मांग कर रहे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का 'मोराल' डाउन न करे क्‍योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और उसकी मांग को ठुकराना लोकतंत्र की हत्या है। और इस वक़्त जनता की मांग है: बटला हाउस मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच।   
(लेखक मानवाधिकारकर्मी और पत्रकार हैं.)


मल्‍टीब्रांड रीटेल में एफडीआई: बड़े धोखे हैं इस राह में!

शेखर स्वामी

मल्टीब्रांड रीटेल में एफडीआई के संबंध में नीति निर्माण के दौरान भारत विशिष्ट कुछ परिस्थितियों को संज्ञान में लिया जाना अपरिहार्य है, बजाय इसके कि इस मामले में पश्चिम का अंधानुकरण हो। चीन को छोड़ दें तो किसी अन्य देश की सरकार के पास 1.2 अरब लोगों की ज़रूरत को पूरा करने की चुनौती नहीं है। किसी भी देश में 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं हैं जिन्हें आजीविका की दरकार हो। किसी भी अन्य देश में इतनी सामाजिक जटिलता और उस पर से धड़ों में बंटी हुई राजनीति भी नहीं है, जो एक हलके से धक्के से सामाजिक असंतोष में बदल सकती है जब इसमें अंतर्निहित संतुलन बिगड़ जाए। ऐसे परिदृश्य में नीति निर्माताओं को आर्थिक पिरामिड के शीर्ष पर बैठे कुछ लोगों को ही नहीं, बल्कि आबादी के व्यापकतम आधार को अपने ध्यान में रखना होगा और उनके हितों को पूरा करना होगा।
मल्टीब्रांड रीटेल में एफडीआई के लाभ और नुकसान की गणना हमें तात्कालिक नहीं, बल्कि अगले दस से बीस साल की अवधि में करनी होगी। तात्कालिक स्थिति तो यह होगी कि विदेशी पूंजी इससे भारत में आएगी और सरकार उसके बल पर दावा कर सकती है कि आर्थिक सुधारों का उसका एजेंडा जारी है। हालांकि इसका बुरा असर रोजगार कम होने और छोटे दुकानदारों के विस्थापन व पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लोप के संदर्भ में लंबी अवधि में ही दिखाई देगा।
अमीर देश हों या गरीब, तमाम जगहों पर बहुराष्ट्रीय रीटेल श्रृंखलाओं का बुरा अनुभव ही रहा है। इसीलिए भारतीय नीति निर्माताओं को उनके अनुभवों से सबक लेना चाहिए और क्षेत्र को खोलने के संबंध में सतर्कता बरतनी चाहिए।
भारतीय परिदृश्य
अकसर यह दलील दी जाती है कि ‘‘चीन ने जैसा किया, भारत को भी वैसा ही करना चाहिए’’। यह दलील गड़बड़ है। इसमें दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच के अंतर को संज्ञान में नहीं लिया जाता। भारत से उलट चीन के पास अमेरिका और अन्य व्यापार साझीदारों के बरक्स भारी ट्रेड सरप्लस है। इसके अलावा वहां का विनिर्माण क्षेत्र का आधार काफी मज़बूत है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अपने विनिर्माण क्षेत्र के आधार पर वह रीटेल क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोल सकता है। इसके उलट भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र से चलती है जहां सेवा क्षेत्र ने कृषि और उद्योगों का पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल इस क्षेत्र का जीडीपी में 55 फीसदी हिस्सा है।
एटी केर्नी वैश्विक रीटेल विकास सूचकांक रिपोर्ट 2011 के मुताबिक देश का खुदरा क्षेत्र जीडीपी का 22 फीसदी है और कुल 8 फीसदी कामकाजी आबादी को रोजगार देता है। भारत का रीटेल क्षेत्र बुरी तरह असंगठित और बिखरा हुआ है जहां स्वरोजगार कुल रीटेल कारोबार का 96 फीसदी है।
भारत में कम लागत वाला रीटेल छोटी दुकानों से लकर रेहड़ी-पटरी वालों तक फैला हुआ है और यहां सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से काफी निणार्यक है। करोड़ों छोटे खुदरा विक्रेता छोटे-छोटे समुदायों और समूहों को अपने उत्पाद बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं।
बड़े खिलाड़ी
एक बार मल्टीब्रांड रीटेल क्षेत्र खोल दिया गया तो दसियों अरब डॉलर वाले विदेशी कॉरपोरेट भारतीय बाजार में हिस्सा पाने के लिए लाइन लगा लेंगे। कुछ बड़े खिलाड़ी जो भारतीय बाजार में प्रवेश के इच्छुक हैं उनमें अमेरिका का वालमार्ट (9000 स्टोरों से पिछले साल की कुल बिक्री 400 अरब डॉलर), फ्रांस का कारफूर (9,500 स्टोरों से कुल बिक्री 130 अरब डॉलर), यूके का टेस्को (5,400 स्टोरों से कुल बिक्री 100 अरब डॉलर) और जर्मनी का मेट्रो (2,100 स्टोरों से कुल बिक्री 96 अरब डॉलर) हैं।
इन बहुराष्ट्रीय रीटेल श्रृंखलाओं द्वारा अपनाए जाने वाले आदिम व्यापारिक हथकंडे बाकायदा लिखित में दर्ज हैं। अपनी पैसे की ताकत से इनके पास निवेश कर के बरसों घाटा सहते रह सकने की क्षमता है जब तक कि प्रतिस्पर्धी बाजार से बाहर ना हो जाएं। मसलन, थाइलैंड का उदाहरण लें जहां सिर्फ 13 साल के भीतर विदेशी रीटेलरों ने 38 फीसदी बाजार पर कब्जा कर लिया है जिसके चलते हजारों छोटे दुकानदार बाजार से बाहर फेंके जा चुके हैं। आज थाइलैंड इन विशाल विदेशी रीटेलरों के विस्तार और इनके द्वारा अपनाई जाने वाली एकाधिकारी नीतियों को थामने में जूझ रहा है।
ऐसा नहीं है कि विशाल बहुराष्ट्रीय रीटेलर भारत में कुछ दुकानें लगा कर चुप बैठ जाएंगे। इसके बजाय वे मिल कर एक निश्चित अवधि में देश भर में हजारों दुकानें खोल लेंगे। उनका कारोबारी मॉडल इस बात की ज़रूरत पैदा करता है कि वे ज्यादा मात्रा में उत्पादन करें। इसके लिए वे खरीद के दाम कम करने को मजबूर करेंगे और इसी के सहारे अपना भंडार बढ़ाते जाएंगे। यह प्रक्रिया उस हद तक जाएगी जहां स्थानीय छोटे खुदरा व्यापारियों के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करना असंभव हो जाएगा।
उपभोक्ताओं और किसानों का भला?
यदि शुरुआत में कीमतें कम रखी गईं, तो क्या यह उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा? एक स्तर तक, उपभोक्ताओं को लाभ तो मिलेगा। लेकिन एक बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, तो उपभोक्ता उनके चंगुल में फंस जाएगा। इसी मोड़ पर उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी और उपभोक्ता के पास अधिक पैसा चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कुल मिला कर देखें तो विशाल रीटेल का कारोबार दरअसल संकेंद्रण और वर्चस्व का खेल है। दुनिया के तकरीबन हर बाज़ार में विशाल बहुराष्ट्रीय रीटेल श्रृंखलाओं ने दूसरे खिलाडि़यों को बाज़ार से खदेड़ दिया है और अपना एकाधिकार जमा लिया है। मसलन, गल्ले के कारोबार में बाजार पर इनकी हिस्सेदारी 20 से 80 फीसदी तक हो जाती है। तालिका 1 में विभिन्न विकसित और विकासशील देशों में शीर्ष रीटलेरों का बाजार हिस्सा दर्शाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक दशक के भीतर ब्राजील में 38 फीसदी और थाइलैंड में 32 फीसदी बाजार पर इनका कब्जा कायम हो गया।
विशाल बहुराष्ट्रीय रीटेलरों का कारोबारी नुस्खा है ‘‘सबसे कम में खरीदो, सबसे ज्यादा पर बेचो’’। खुदरा बाजार में अपनी शर्तें थोपने के लिए वे आकार को निशाना बनाते हैं। भारतीय किसानों को वे अच्छा दाम नहीं देंगे, ऐसा मानने के कई कारण हैं। मसलन, अमेरिका में किसानों को 1950 के दशक में सुपरमार्केट में खर्चे गए प्रत्येक डॉलर पर 40 सेंट मिलता था। यह आज 19 सेंट रह गया है।
चूंकि खाद्य पदार्थ और सब्जि़यां जल्दी खराब हो जाती हैं और भारत में प्रशीतन का बुनियादी ढांचा अच्छा नहीं है, इसलिए उत्पादकों के पास रीटेलर को उसके मनमाफिक दाम पर उत्पाद बेचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। कोई भी बड़ा विदेशी या घरेलू रीटेलर बुनियादी ढांचे में पैसा लगाने नहीं जा रहा है। यह समस्या सरकारी निवेश से ही हल होगी, चाहे सड़क की हो, बिजली या फिर कोल्ड स्टोरेज की। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को नीतिगत उपाय करने होंगे।
रोजगार सृजन या विस्थापन?
फिलहाल भारत में खुदरा बाजार का ढांचा पश्चिम का ठीक उलटा है जहां किसी भी एक कंपनी का बाज़ार के किसी सेगमेंट पर कब्जा नहीं है। बहुराष्ट्रीय खिलाड़ी पैसे की ताकत और दुनिया भर से उत्पाद खरीद सकने की अपनी क्षमता के चलते यहां यह मॉडल थोप सकते हैं। इस प्रक्रिया में लाखों नौकरियां जाएंगी, अकेले स्वरोजगार वाले क्षेत्र या छोटी दुकानों में नहीं बल्कि कॉरपोरेट रीटेल क्षेत्र में भी, क्योंकि वालमार्ट जैसे बड़े रीटेलरों का हमला झेल पाने में वे खुद को नाकाम पाएंगे।
विकसित देशों के उलट भारत में 51 फीसदी कार्यबल स्वरोजगाररत है और इसके लिए सबसे बड़ी छूट खुदरा बाजार ही देता है क्योंकि इसमें प्रवेश के लिए ज्यादा बंदिशें नहीं हैं। बड़े पैमाने पर गरीब-गुरबों और अकुशल कामगारों के लिए असंगठित रीटेल क्षेत्र उनकी सामाजिक सुरक्षा का काम करता है। चूंकि रोजगार के अन्य विकल्प मौजूद नहीं होंगे, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों उजड़ने के बाद ये लोग कृषि या विनिर्माण में भी नहीं जा पाएंगे। इससे पैदा होने वाले सामाजिक दबाव और तनाव को नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता।
दुकानों और रोजगारों की संख्या में कटौती का अमेरिका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। यहां विशाल रीटेलरों की अबाध वृद्धि ने छोटे व्यापारियों को बाजार से बाहर फेंक दिया है। 1951 से 2011 के बीच अमेरिका की आबादी 155 मिलियन से दोगुना होकर 312 मिलियन हो गई, इसके बावजूद दुकानों की संख्या 1951 के 1.77 मिलियन से घट कर 2011 में 1.5 मिलियन रह गई। दस से कम कर्मचारियों वाली निजी दुकानों की संख्या भी इस अवधि के दौरान 1.6 मिलियन से 1.1 मिलियन होकर रह गई। कल्पना करें कि यदि भारत में ऐसा कुछ घटता है, तो बेरोजगारी की स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी।
इसीलिए यह दलील कि विदेशी रीटेलरों के आने से रोजगार बढ़ेंगे, भ्रामक है। निश्चित तौर पर अपने स्टोर के प्रबंधन के लिए ये कंपनियां कुछ लोगों को नौकरी देंगी, लेकिन इसके समानांतर समूची अर्थव्यवस्था में वे नौकरियों को खत्म कर रही होंगी। नीति निर्माताओं को कुल संख्या को ध्यान में रखना हो होगा।
यदि भारतीय बाजार में इन्हें अबाध प्रवेश दे दिया गया, तो कुछ बड़े विदेशी रीटेलर अपने उत्पाद बाहर से मंगवाएंगे (चीन, ताइवान और अन्य पूर्वी एशियाई देशों से जहां विनिर्माण की लागत भारत के मुकाबले काफी कम है)। इससे भारत में विनिर्माण क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के उद्देश्य के अनुरूप जीडीपी में मौजूदा 16 फीसदी से 2025 तक 25 फीसदी विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को कैसे बढ़ा सकेगा?
खाद्य सुरक्षा की चिंता
बड़े विदेशी रीटेलरों के आने से जुड़ी चिंता का एक और पहलू राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला है। खाद्य सुरक्षा का सिर्फ खाने से लेना-देना नहीं होता बल्कि आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्प्रभुता से भी इसका रिश्ता होता है। याद करें जब अंग्रेज 180 वर्षों तक हमारे नमक पर कब्जा किए रहे थे। हाल ही में अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर तेल कंपनियों और बंदरगाह सुविधा प्रदाताओं को विदेशी हाथों में जाने से रोक दिया है। फ्रांस में 2006 में पेप्सीको ने डैनन के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया था लेकिन फ्रांस की सरकार ने योगार्ट को एक रणनीतिक उद्योग का दर्जा देते हुए पेप्सीको की इस पहल को रोक दिया। सीधा नीतिगत सबक यह है कि हमें देश की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर विदेशी नियंत्रण का खतरा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए भारतीय नीति निर्माताओं को विदेशी निगमों के लिए राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला खोलने के प्रभावों का आकलन कर लेना चाहिए।
मुद्रास्फीति पर रोक
विशाल बहुराष्ट्रीय रीटेलरों का प्रवेश महंगाई को थाम लेगा, इस बात के अनुभव कहीं नहीं मिलते। यह दावा कि वे उपभोक्ता मूल्य को कम कर देते हैं, सिर्फ बिक्री वाले उत्पाद पर लागू है जो कि उनकी रणनीति का लिखित हिस्सा है। इससे ज्यादा जरूरी है कि जिस दाम में सामान खरीदा गया उसके और विक्रय मूल्य के अंतर को देखा जाए। भारत के मुकाबले पश्चिम में यह अंतर दो से तीन गुना है जबकि कुछ उत्पाद श्रेणियों में यह नौ गुना तक चला जाता है। समय के साथ कारोबार के विस्तार और बाजार में संकेंद्रण के साथ रीटेलर इस अंतर को लगातार बढ़ा सकता है। इसीलिए उपभोक्ता के हित में है कि रीटेल बाजार असंगठित ही बना रहे जहां कोई एक खुदरा व्यापारी बाजार में अपनी ताकत और वर्चस्व का इस्तेमाल न करने पाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के खुदरा क्षेत्र में कमियां हैं, लेकिन इसे केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा नीतिगत उपायों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।
भारत में मल्टीब्रांड रीटेल में विदेशी निवेश का पक्ष लेने वाली दलीलें अतिरंजित हैं जिनके पीछे कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं। इसके बजाय वास्तविक अनुभव और अध्ययन दिखाते हैं कि रीटेल क्षेत्र में एफडीआई के फायदे बेहद कम हैं जबकि उसकी आर्थिक और सामाजिक कीमत काफी ज्यादा है। ऐसे हालात में विदेशी खिलाडि़यों के लिए मल्टीब्रांड रीटेल क्षेत्र को खोलना प्रतिउत्पादक और विनाशक साबित हो सकता है।
(साभार: 'माध्‍यम' में पढ़ा गया परचा)
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