12/31/2013

Report of Independent inquiry into Muzaffarnagar “Riots”

by 

Dr Mohan Rao, Prof JNU, Dr Ish Mishra, Prof DU, Dr Vikas Bajpai, PhD scholar, JNU & Ms Pragya Singh, Journalist Outlook  


Press Statement on the Report

Date: December 30, 2013

A team of independent academics and a journalist carried out an inquiry into the communal violence that shook Muzaffarnagar district in UP this past September. The report is based on the findings of the team during its visit to Muzaffarnagar district on the 9th and the 10th of November and again on the 27th November. The members of the team were:

·         Dr. Mohan Rao, Professor, Centre for Social Medicine and Community Health, JNU.
·         Dr. Ish Misra, Professor, Department of Political Science, Hindu College, Delhi University.
·         Ms.Pragya Singh, Journalist, Outlook, and
·         Dr. Vikas Bajpai, Ph.D. Scholar, Centre for Social Medicine and Community Health, JNU.

The team also drew upon the assistance of Dr. Subhash Tyagi, Professor of Geography, Machra College, Meerut, and Praveen Raj Tyagi, Principal Greenland Public School, Duhai, Ghaziabad, in the collection of some data and the conduct of the visit.

To download full report click on the picture

OBJECTIVES OF OUR ENQUIRY:
1.      To investigate the role of state agencies in either preventing or containing violence, in taking appropriate punitive actions against the guilty and also to investigate some incidents of communal violence.

2.   To investigate the role of the government in providing relief and rehabilitating the displaced and the progress made in displaced people going back to their villages and homes.

3.      To understand economic, social and political reasons that led to the recent spate of communal violence in this area of Western Uttar Pradesh.

SALIENT FINDINGS:
Role of the agencies of the State
The fact that India is Constitutionally mandated as ‘Secular’ State makes it obligatory on the agencies of the State to uphold secular values. However, the communal incidents in Muzaffarnagar, its aftermath and the continuing tragedy of the riot affected persons have been the undoing of the Indian State in this regard. Regrettably, this has been the outcome of deliberate and calculated decisions at different levels as is evident from the findngs:
The affidavits riot victims were made to sign for availing monetary compensation
The Uttar Pradesh (UP) government has made the riot affected Muslim families in relief camps to sign an affidavit (copy attached as annexure) that enforced following conditions on the signatories in order to avail of financial relief:
Ø  “That myself and members of my family have come leaving our village and home being terrorized due to violent incidents in ……… village and we will not now return to our original village and home under any circumstances”.
Ø  “That the lumpsum financial help being given for my family by the government will only be used by me to rehabilitate my family. By this money I will live with my family voluntarily arranging for residence at appropriate place elsewhere”
Ø  “That in the condition of receiving lumpsum financial help amount, myself or members of my family will not demand compensation relating to any damage to any immovable property in my village or elsewhere”

The State thus sought to impose a demographic change in the riot affect villages through a legal instrument. The monetary relief being disbursed was not to rebuild the damaged property or lost means of livelihood. This has served to reinforce the terror of communal violence in the minds of affected families besides driving a schism in the composite culture of the area which mars the possibilities of gradual healing. Muslims are now being ghettoized in towns and localities dominated by them.

These aspects were pointed out by the team members to the district administration, The officials however denied that the government was preventing people from going back to the villages and told of an order stating that those who wanted to return to their villages were free to do so. But a copy of the said order could not be provided by the administration.

Nepotism, complicity and inaction of the police in incidents of violence

The shallow credibility of the law and order machinery in Muzaffarnagar is best reflected in the statement of senior police officials that – “both the Jats and the Muslims are complaining against us, so the police must have done something good.” Police itself is at pain to enumerate pro-active and positive actions taken by them against the wrong doers. Establishing credibility in the eyes of minorities becomes all the more difficult when in a region with around 27 percent Muslim population, as per senior police official of the district, the representation of Muslims in police force is less than 3 percent. The officer however maintained that “this did not matter for a policeman is a policeman and religion was not a factor in discharge of his duties.”

The residents at the camps however said that they did not want to go back to their villages as their tormentors were still roaming free and that the government had done little that would have them repose their faith in the law and order machinery. The frequent transfers of the senior police officials in the district have not helped matters either. In 2013 the SSP of the district has been changed five times.

In Qutba village, where from single largest number of Muslim killings has been reported (8 Muslim were killed) a picket of PAC (provincial armed police) was posted in the village at the time of riots. These policemen were having tea in the Pradhan’s house when mobs started rampaging Muslim households. The three Muslim men who rushed to seek their help were said to have been locked up by these policemen in the Pradhan’s house.

The second incident of killings that took place with the police in vicinity was at the Mohammepur Raisingh village on October 30. Three Muslim youth from the neighboring Hussainpur village were abducted from the fields and killed by the Jats even as a picket of the state police was posted in the village. The Hussainpur villagers on learning of the abduction of youth repeatedly rang the SHO of Bhaura Kalan police station, but their calls went unanswered. It was told that the SHO had switched off his phone.

Pradhan of Hussainpur village later told that despite their best efforts many of those accused by name in the killings have still not been arrested and are roaming free in Mohammedpur Raisingh. He further alleged that the police has “declared rates” (of bribe) to weaken the cases against the accused or even let them go scot free.

It appears from the sequence and the circumstances of the incidents of violence in Muzaffarnagar that had the police and the district administration acted with alacrity and a fair sense of judgment in the immediate aftermath of the incidence of alleged “eve teasing” and related murders in Kawal village, the subsequent turn of events could have been entirely avoided.

Outsourcing of relief to the Muslim communal organizations by the State

It would have been best if the State machinery was seen by the riot affected Muslims as a dependable, sincere and caring source of succor and a guarantor of their safety. The State instead chose to outsource relief measures to Muslim communal organizations, principally the Jamiat-Ulema e Hind of Deoband though some other NGOs were also involved.

On being quizzed - why no state agency has a visible presence at the relief camps, the district administration told us that this was in accordance with the policy of the state government. The Shiv Pal Singh Yadav committee set up by the state government post riots had recommended that all relief be provided through community organizations.

This reflects redoubtable wisdom. Communal community organizations cannot be expected to be credible foot soldiers for Secular ideals. The impact of this was evident in the camps. Apart from apprehensions regarding security upon return to their villages, the people also said that they would prefer to live “amidst the security of their own people.”

Different reports before ours have graphically highlighted the pitiable conditions at the camps. We would only reiterate that even the least courtesies like essential medical or civil amenities such as drinking water or functioning toilets have not been provided to the people in the camps despite visits by the mightiest VIPs in the country.

Jamiat dominated committees appeared to tightly control what the people said of the arrangements at the camps. At the Bassi Kalan camp when the residents complained against the government, members of the managing committee tried to stop them. Likewise at camp no 1 at Shahpur a local Maulvi expressed his displeasure when the residents complained of the conditions. We were told by families in the relief camps that up to Rs 20,000 had been taken from them by functionaries of the Jamiat for constructing alternative accommodation.

A close confidant of ours asked the leader of the Jamiat as to why they were not opposing the affidavits that displaced Muslim families were being made to sign. Reply was – “there is nothing to worry about this and that all of them will finally be allowed to return to their villages.” Jamiat further claimed credit for getting handsome relief package for the displaced families. Silence of the Jamiat over the claims of the Samajwadi Party leadership that the Muslims in the camps were agents of the Congress and the BJP is equally deafening.

Any astute observer can note that the Samajwadi Party government of UP will now bank on the certifications of the mullahs to clean up its abominable record of a number of communal riots / disturbances in the state during its rule.

Local administration was categorical in stating that there are no refugees in any relief camp and government aid has stopped. Further insult to injury has been added by the statement of the UP home secretary that ‘people do not die of cold.’ These only undermine the secular credentials of the state.

The communal campaign and the Muzaffarnagar violence
The communal violence in Muzaffarnagar ought to be seen in the context of such violence in different parts of the country in 2013 beginning from Kishthwar (J & K), Masoori and Meerut in UP, Indore and Harda in MP, Bettiah and Nawada in Bihar and Rangpur in Cachar district of Assam. UP has witnessed a sustained campaign at communalization – may it be the ‘chaurasi kos parikrama’ or innovations like ‘love jihad’, ever since Amit Shah took over the reins of BJP in the state. This is pathognomonic of the communal forces represented by the Sangh Parivar. The approaching Lok Sabha elections in 2014 provide the leitmotif of this campaign.
However, equally abominable is the complicity of supposedly ‘secular’ forces in facilitating this communal campaign. The track record of the Akhilesh Yadav government in dealing with communal forces, its attitude towards common Muslims and history of hob-knobbing with Muslim communal forces is a case in the point.
The atmosphere in Muzaffarnagar has been vitiated over several months through sustained communal mobilization. Muslims have been the worst sufferers of communal orgy that swept Muzaffarnagar. Senior Superintendent Police informed that a total of 52 people died in Muzaffarnagar, of which 37 were Muslims and 15 were Hindus (in all likelihood these were all Jats). Unofficial sources put the number of displaced Muslims at 100,000 while by the time of our visit government acknowledged that 50,955 displaced persons had been accommodated in 11 relief camps. 540 FIRs have been registered in riot-related incidents, against approximately 6000 people.
There is an important distinction in the manner of Muslims and Jat deaths. Almost all the Jats who were killed were those who had participated in the Mahapanchayat at Nangla Mandaur village on September 7th. There were accounts of the Jats, in tractor trollies from different villages that went to take part in the Mahapanchayat, raising provocative slogans as they passed by Muslim habitations. Provocations like dogs being dressed in burqa and beaten with slippers were on display along with slogans like – “Musalmano ke do sthan – Pakistan ya kabristan’. Even the Jats we talked to admitted that “these youth have been taken in by the charisma of Modi and they raised slogans in his support” on way to the mahapanchayat.
Jats who died were killed in reaction to this deliberate provocation. Most of these deaths took place on the evening of September 7th in attacks on Jat trollies as they returned from the Mahapanchayat or were of those Jats who got injured in these attacks and died later. The only incident of a planned attack on Jats took place at Pur Baliyan on September 7th in which some Mulle Jats wanted to attack the trolley of Jats from Sohram village out of rivalry borne by a previous incident. However, in the melee of the violence the Jats in the trolley of Kakda village got killed. But none of the Jats from Pur Baliyan village itself were attacked by Muslims.
The attacks and deaths of Muslims have taken place as part of a sustained campaign in different villages. The victims were all innocent lower class Muslims who had no role in attacks on Jats. The handwork of the larger communal design and organization was evident in the well-rehearsed and similar arguments which the Jats from different villages forwarded to rationalize the killings and the displacement of the Muslims. A  Jat teacher in Kakda village described the communal violence in the region as – “Yeh hai Amit Shah ka jadoo.” The Qutba village had been witness to a panchayat that was attended by the BJP president Mr Rajnath Singh about 6 months back. This points to the forces that have been at work in the area.
The Jats in villages like Kakda and Mohammedpur Raisingh put forth ludicrous arguments like – “the Muslims were willing to come back to their villages, but decided to stick to the relief camps ever since the government announced the 5 lakh relief package” and that they “themselves destroyed their property to claim inflated relief.” Common communal myths propagated by the Hindutva forces against Muslims – “they have large families and do not believe in family planning”; “they are anti-national” and that “they will create a Kashmir like situation here as well” – were liberally put forth.

Is it Jat versus Muslims or Hindus versus Muslims?


It has been reported that lower caste Hindus also participated in attacks on Muslims along with the Jats in different villages. However, the Muslims whom we interviewed in the relief camps felt that wherever the lower caste Hindus acted against them it was under the pressure of the Jats as the lower caste Hindus had little option but to follow the diktat of the Jats. Distinct caste hierarchies were observed in the villages, and also in terms of the involvement of different castes in the decision making processes. For example in the 35 biradari panchayat that was convened in Mohammadpur Raisingh on the November 10, representatives of all the upper castes were invited but none from the lower castes.
It is however noteworthy that no communal violence has been reported from any of the Muslim dominated villages. Simultaneously, there were Jat dominated villages where the Jats took up the responsibility of protecting their Muslim brethren. Some of these villages were Kheda Gani, Garhi Novabad, Garhi Jaitpur and Kurawa.
THE WAY FORWARD
Despite the constitutional and formal averments of the ‘secular’ character of the Indian state, the de facto reality remains that the state machinery has acted in a highly communal manner which undermines India’s secular credentials. Even as the communal poison being spread by the Hindutva forces need be countered with full force, the role played by the Samajwadi Party government in UP in connivance with the Muslim communal forces and the latest act of forcibly evicting the riot displaced families from relief camps brings into question the advisability of forming alliances with such parties to counter communalism. The stark reality is that despite the fact that Muslims constitute a much larger share of UP’s population as compared to Yadav’s, the propensity of the Yadavization of administrative structure is much stronger while the Muslims can at best expect their lives to be spared in the name of secularism. India’s secularism ostensibly sways between ‘Hindu Rule’ of the “secular parties” of the ruling classes and the ‘Hindu Rashtra’ of the saffron brigade.
Fighting communalism is not merely an electoral issue. The communal forces can be defeated only by ground struggles built by an alliance of the minorities, the working masses, the dalits, the tribals, other oppressed castes and progressive sections of the intelligentsia. In this regard the example held out by the people of Hussainpur, Kheda Gani, Garhi Novabad, Garhi Jaitpur, Kurawa and other such villages is a ray of hope.
OUR DEMANDS
The following demands acquire top most priority in our opinion under the prevailing circumstances:
1.      All the accused named in the FIRs should be arrested.
2.      Decommunalize the state apparatus.
3.      Restore all villagers back to their homes.
4.      Scrap the affidavit which was taken against five lakh compensation amount.



(Prof Mohan Rao)                (Prof Ish Mishra)                 (Ms Pragya Singh)                (Dr Vikas Bajpai)

12/28/2013

लेखक क्‍या हत्‍यारों के साझीदार हुए?


2013 में हिंदी साहित्‍य का लेखा-जोखा 


रंजीत वर्मा 
जब 2013 शुरू हुआ था तब दामिनी बलात्कार कांड को लेकर पूरा देश आंदोलनरत था और जब यह खत्म हुआ, तो खुर्शीद अनवर से जुड़े बलात्कार के एक मामले और अनवर की आत्महत्या को लेकर लोग बहस में थे और बलात्कार का आरोप लगाने वाली लड़की पर ही सवाल उठा रहे थे। वह लड़की जिसने बलात्कार का आरोप लगाया है, उसने साल की शुरुआत में चले बलात्‍कार विरोधी आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था, लेकिन साल का अंत होते-होते वह खुद मणिपुर के अपने कमजोर से घर में दबी-सहमी बैठी है। उसके लिए किसी आंदोलन की बात तो दूर, उसे खुद कठघरे में खड़ा कर दिया गया है और इसमें कई लोग वही हैं जो साल के शुरू में बलात्कार पीड़ित महिला के लिए हाथों में मोमबत्तियां लिए आंदोलनरत थे। उन्हीं लोगों ने आज साल का अंत होते-होते बलात्कार के आरोपी के लिए हाथों में मशाल लिए आक्रामक मुद्रा अख्तियार कर ली है। 

कई साहित्यकार भी इन दोनों घटनाओं को लेकर आंदोलन में रहे और बहस में भी रहे, लेकिन कविता, कहानी या साहित्य की किसी भी विधा में इस द्वंदवात्मकता पर उन्होंने विचार नहीं किया। इनका बेचैन स्वर कहीं सुनाई नहीं दिया। सामाजिक-आर्थिक विश्‍लेषण करता भी कोई लेख साहित्य में देखने को नहीं मिला जबकि पूरे साल साहित्य रचा जाता रहा।

सोलह-सत्रह साल पहले बिहार में लक्ष्मणपुर बाथे, बथानी टोला और नगरी गांव में जनसंहार को अंजाम देते हुए भारी संख्या में दलितों की हत्या की गई थी लेकिन फैसला बीते साल आया और तीनों मामलों में अभियुक्तों को बेकसूर माना गया और सभी को रिहा कर दिया गया। बाथे में 58 दलितों की हत्या की गयी थी और तब पूरा देश इस कांड से हिल गया था। साहित्यकार कितना हिले थे उन दिनों, कहना मुश्किल है लेकिन जब ऐसा अन्यायपूर्ण फैसला पिछले साल आया और जो एक-एक कर पूरे साल आता रहा, तब उनकी ओर से कोई आवाज उठी हो ऐसा दिल्ली में कम से कम देखने को नहीं मिला। पटना में एक कविता पोस्टर ज़रूर निकला जो बस पत्ता खड़कने जैसा मामला ही रहा नहीं तो पूरे हिंदी साहित्य में सन्नाटा ही पसरा रहा। जनकवि कृष्ण कुमार विद्रोही ने ज़रूर भीजपुरी में लिखा, ''बाथे, बथानी, नगरी/एके कहानी सगरी/कोर्ट से भइली निसहार जी।'' हिन्दी में इन फैसलों की कोई सुध नहीं ली गई जबकि दलित समुदाय के हत्यारे एक-एक कर बरी होते गए। जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे, उनसे कोर्ट ने कहा कि अगर तुम वहां थे तो बच कैसे गए। तुम झूठ बोल रहे हो। दलित साहित्य सहित पूरे हिंदी साहित्य में कितने लोग उसकी गवाही पर यकीं कर रहे हैं, कहना मुश्किल है।

शताब्दी की शुरुआत में गुजरात में जो राज्य प्रायोजित दंगा हुआ था उस पर आज भी कविताएं लिखते हुए हिन्दी के कवि मिल जाते हैं लेकिन साल के अंत में मुजफ्फरनगर में जिस तरह दंगे को अंजाम दिया गया और मुस्लिमों की हत्याएं की गईं और उसके बाद वहां से जान बचा कर भागे लोगों को जिस तरह इस भीषण ठंड में राहत शिविरों में ठिठुरते हुए रात गुजारने को उन्हें विवश किया जा रहा है, वह मारक है लेकिन उनकी सुध लेने हिन्दी से तो अभी तक कोई नहीं गया जबकि यह एकदम बगल का जिला है। यही बेरुखी आदिवासियों के ऊपर ढाए जा रहे जुल्म को लेकर नजर आती है। उन्हें माओवादियों का संघर्ष कह कर दरकिनार कर दिया गया है और इस तरह कार्पोरेट की लूट और हत्या भरी साजिशाना कार्रवाई पर एक तरह से चुप्पी साध ली गई है। इन सबके बावजूद यह कहना कितना विडंबनापूर्ण है कि हिन्दी साहित्य में सबसे ज्यादा आदिवासी, स्त्री और दलित विमर्श होता है। इस उक्ति से ज्यादा व्यंग्यपूर्ण और क्या हो सकता है जब हम कहते हैं कि सेकुलरिज्म हमारी सबसे बड़ी चिंता है। हिंदी साहित्य के इस खोखलेपन को समझा जा सकता है। इसके बावजूद गर्व से कहते लोग मिल जाएंगे कि पिछले साल हिंदी साहित्य का संसार गतिविधियों से भरा पड़ा था। सब के पास कुछ न कुछ है कहने को जिसे वे किसी उपलब्धि से कम मानने को तैयार नहीं। बात उपलब्धि भरी हो भी सकती है लेकिन ऐसी उपलब्धि का क्या मतलब जो व्यक्तिगत दायरे से आगे कदम न बढ़ा सके जो अपने समय को प्रभावित न कर सके।

हिन्दी में भी जैसा कि लोग बताते हैं कि कारोबार हर बार पिछले साल को पीछे छोड़ता आगे बढ़ जाता है। जाहिर है इस साल भी वह आगे बढ़ा। जानकार लोग बताते हैं कि अब तो यह साल भर में अरब रुपए से आगे चला जाता है। यह इस बढ़ते कारोबार का ही लक्षण है कि जहां पिछले साल तक साहित्य उत्सव होते थे वहीं अब इस उत्सव के साथ-साथ तमाशा भी होने लगा है। जयपुर उत्सव तो होता ही है, इस बार लखनऊ में साहित्य कार्नीवाल भी हुआ। इतना ही नहीं, साहित्य को लेकर उदासीन रहने वाली बिहार सरकार ने भी दिसंबर में भारतीय कविता समारोह नाम से तीन दिनों तक बड़े पैमाने पर कविता गोष्ठियों का आयोजन किया जिसमें अपने समय के मशहूर नक्सल कवियों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। मान लेना चाहिए कि साहित्य में धूम-धड़ाके का प्रवेश हो चुका है, नहीं तो क्या वजह है कि छोटे-छोटे पुरस्कारों की भी बड़ी घोषणाएं होती हैं? क्यों यहां विमर्श तो होते हैं लेकिन कहीं सरोकार नहीं दिखाई देता है? क्यों हम तमाशे में लखनऊ चले जाते हैं और आगे बढ़ कर समारोह में शामिल होने पटना चले जाते हैं लेकिन दंगा पीड़ितों के बीच मुजफ्फरनगर नहीं जाते? अचानक यह कैसी परिस्थिति बनती है कि हम खुद को बलात्कारी के पक्ष में खड़ा पाते हैं? अचानक हम पाते हैं कि हम दलितों के हत्यारे के साथ बैठे हैं और देश-समाज को लेकर चिंताएं प्रकट कर रहे हैं? आखिर हम किन विमर्शों और चिंताओं में शामिल हैं?

आचरण से जो गंभीर विमर्श पैदा होते हैं वह कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि वैसा आचरण ही अब दिखना मुश्किल है तो लिहाजा बहस भी गायब है। एक शब्‍द जो पिछले साल जरा जोरों पर रहा वह था आवाजाही’- मतलब कि विचारधारा की कोई घेरेबंदी न हो, एक दूसरे का मंच साझा किया जाए ताकि संवाद की स्थिति बने। सुनने में यह चाहे जितना अच्छा लगे लेकिन व्यावहारिक नहीं होने के कारण इस शब्‍द का जबरदस्त दुरुपयोग हुआ। साहित्य में सक्रिय वामपंथी ताकतों की विश्‍वसनीयता को क्षति पहुंचाने में इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। इसी क्रम में बहस की स्थिति तब आई थी जब राजेन्द्र यादव ने 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती पर अपने सालाना कार्यक्रम में जनसंघ के थिंक टैंक माने जाने वाले गोविंदाचार्य के साथ नक्सलवादी कवि वरवर राव को मंच साझा करने के लिए आमंत्रित किया था। वरवर राव ने कड़े शब्दों में इस आवाजाही की निंदा करते हुए कार्यक्रम में शरीक होने से इंकार कर दिया था। अरुंधति राय को भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने भी जाना मुनासिब नहीं समझा। वरवर राव ने पत्र लिख कर जो असमर्थता जतायी थी या अपना पक्ष रखते हुए राजेंद्र यादव ने जो 'हंस' के संपादकीय में लिखा था, वह बहस खड़ी करने के लिए काफी था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग उत्सवों, तमाशों और सरकारी समारोहों में पूरी निष्ठा से शामिल होते रहे।

2013 में जो स्थिति दिखाई दी वह पिछले कई वर्षों के सुनियोजित प्रयासों का परिणाम है जो आने वाले दिनों में और भी साफ तौर पर सामने आने वाला है। हिंदी को बाजार के हवाले कर दिए जाने की योजना बनाई जा चुकी है। अरबों रुपए का निवेश और उत्सवों, तमाशों का मकसद जनपक्षीय साहित्य को नेपथ्य में धकेलना, सत्ता की ओर चुनौती फेंकने वाली किसी भी बहस को अप्रासंगिक बना देना और सेलेब्रेटी की स्थापना करना है। बाजार का पहिया बिना सेलेब्रेटी के घूम नहीं सकता। उर्दू में जावेद अख्तर को 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के दिए जाने को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। शहरयार को यह पुरस्कार पहले ही दिया जा चुका है। ये दोनों हिंदी फिल्मों के पटकथा लेखक और गीतकार हैं इसलिए हिंदी कवियों जैसी ही इनकी पहचान है। गुलज़ार को भी इसीलिए महत्व दिया जाता है। उत्सवों में दिखाया जाता है कि कैसे हिंदी के बड़े से बड़े लेखक उनके सामने बौने हैं। मकसद इतना ही नहीं है बल्कि यह भी बताना है कि यही हिंदी के सबसे बड़े लेखक या कवि हैं। यह सब दुखद है लेकिन इनका सामना करने के लिए जिस तरह के मूल्यपरक लेखन और जुझारू रचनाकारों की जरूरत है वह सब बीते दिनों की बात होकर रह गई है। सामने अप्रकाशित किताबों के अल्पज्ञात रचनाकार हैं जो हिंदी का संसार बनाते हैं। इनकी स्थिति आने वाले दिनों में और खराब होने वाली है। कॉर्पोरेट शक्तियां अपना असर दिखाने लगी हैं।

वैसे भी हिंदी साहित्‍य के लिए 2013 काफी दुखद रहा। कई मूर्धन्य रचनाकारों का निधन अपूरणीय क्षति के रूप में सामने आया। राजेंद्र यादव, विजयदान देथा, ओप्रकाश बाल्मीकि, परमानंद श्रीवास्तव के योगदान को हिंदी साहित्य कभी भूल नहीं पाएगा जो अब हमें किसी गोष्‍ठी, किसी सेमिनार में नजर नहीं आएंगे। जैसे मृत्यु जीवन का पीछा करती है और अंत में एक दिन उसे दबोच लेती है, उसी तरह हर मृत्यु के बाद एक नई उम्मीद को लिए जीवन के अंकुर भी फूटते हैं। हमारे पास ऐसा सोचने के पर्याप्त कारण हैं कि वह दिन नजदीक ही है जब हम इस बुरे वक्त को शिकस्त देंगे। वही लोग जो अल्पज्ञात हैं और जो अप्रकाशित किताबों के रचनाकार हैं, एक दिन साहित्य में घुसी-पड़ी कॉर्पोरेट ताकत और उनसे हाथ मिलाए ब्राह्मणवादी रचनाकारों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे।

(लेखक साहित्यिक-सांस्‍कृतिक त्रैमासिक 'भोर' के प्रधान संपादक हैं) 

12/27/2013

India’s cocooned intellectual elite

The intellectuals have invented their own version of Godwin’s law—no matter what the issue, it will be turned into a debate on “secularism” and identity, feeding upon India’s millennia-old caste- and religion-based tensions. 



First Published: Wed, Jul 24 2013. 03 53 PM IST
Updated: Thu, Jul 25 2013. 01 13 PM IST


The reason India’s intellectual establishment doesn’t challenge the government’s policies on a philosophical plane is that it is very comfortable with the status quo and in fact is in broad agreement with the leftist philosophy that has directed governance in India almost uninterrupted since independence. Photo: AFP


Senior journalist Ashok Malik lamented recently that the “problem with Indian intellectual discourse is the so-called opinion-shapers, in media and academia, have no stake in the real economy.”

Malik was referring to the permanent New Delhi-based intellectual set populating academic and media institutions for whom national affairs have become a spectator sport, and which is so ensconced in the inertia of Lutyens Delhi and so comfortably intertwined with its networks of power that it can scarcely fulfil its role as a contributor of new ideas and detached analysis.

Academics at government-funded universities and institutions see their pay and benefits go up with metronomic regularity. A comparative study of faculty pay by the Center for International Higher Education published in 2012 found that on a purchasing power parity basis, Indian academics receive the fourth highest pay in the world, ahead of academics in the US, Germany, France and China.

Media organizations, especially small outfits, can reliably count on government advertisements, provided the reporting on their paymasters remains favourable enough. Open magazine reported recently on how Bihar chief minister Nitish Kumar would use the state government’s media spends to censor the news, calling him the “editor-in-chief” of Bihar. Daily News & Analysis former editor-in-chief Aditya Sinha went on record about how the Union information and broadcasting ministry under Ambika Soni tried to arm-twist his newspaper, threatening to pull government ads if their coverage did not fall in line. It is safe to say that both India’s media and academic establishment are dangerously under the influence, if not control, of governments.

In his book Intellectuals and Society , economist Thomas Sowell wrote that intellectuals are judged by whether their ideas “sound good to other intellectuals or resonate with the public.” Sowell has said that there is no objective test for the ideas that intellectuals offer, and “the only test for most intellectuals is whether other intellectuals go along with them. And if they all have a wrong idea, then it becomes invincible”, as the idea gets repeated and endorsed by the establishment en masse. Intellectuals have no accountability to anybody but their own community.

India’s intellectual elite have routinely blamed opposition parties for not offering clear alternatives to the Congress-UPA’s failed governance. But this fundamentally misunderstands the role of a political party in a democracy—it is more the intellectual establishment’s job to originate new ideas and educate the public about such ideas, not that of a political party that faces electoral pressures every other quarter in a parliamentary democracy like India.

The reason India’s intellectual establishment doesn’t challenge the government’s policies on a philosophical plane is that it is very comfortable with the status quo and in fact is in broad agreement with the leftist philosophy that has directed governance in India almost uninterrupted since independence.

Intellectuals such as Amartya Sen were quick to conjure up morbid imagery of children dying every week the food security legislation was delayed. But they remained mute on the scope the programme enjoys and the methods it employs.

It doesn’t matter that the food security Bill misdiagnoses the problem, and that the public distribution system is probably the worst way to provide food to citizens in any case. Specious arguments are spun circumventing all these fundamental issues, with some “neutral” commentators even going to the extent of nakedly justifying it as a smart political move ahead of the general election. A similar spectacle was witnessed when the Congress party waived off farm loans before the 2009 general election—intellectuals lamented how the idea did not see any political opposition, without themselves critiquing the impact it had on India’s banking system and the moral hazard it created for the future, for the loan waiver penalized those who had taken the trouble to pay back debts.

Opposition politicians are expected to commit electoral suicide and reject legislation such as food security outright, while the intellectuals cannot get themselves to unequivocally critique the design of such deeply flawed programmes, and just as importantly, offer actionable ideas for improvement should a political consensus exist in favour of a policy. Eventually, we are proffered the defeatist view that the politicians and “the system” are incorrigible, as India’s raucous democracy will force any politician, no matter which party they come from, towards fiscal irresponsibility.

What the elite successfully veil is their own distaste for new ideas and for a new kind of governance, for such a change would undermine their influence and shake up the establishment. They have so deeply internalized and accepted the shibboleths India needs to break out from that they are unable extricate themselves from this mental straitjacket.

The intellectuals have invented their own version of Godwin’s law—no matter what the issue, it will be turned into a debate on “secularism” and identity, feeding upon India’s millennia-old caste- and religion-based tensions. Economic growth is portrayed as favouring only certain communities despite evidence to the contrary and without regard for endogenous social factors at play that are responsible for holding certain communities back.

Terrorist threats to internal security are painted with religious colours, as if the intellectuals are in collusion with brazenly opportunistic political parties who are evidently open to pitting India’s security and intelligence agencies against each other in their quest for the marginal vote. When Swiss citizens voted in 2009 to prevent the construction of Islamic minarets in their country, in a statement that would befit a rabble-rousing, bigoted politician, one television anchor went so far as to call it “a fundamental threat to millions of Muslims” in India.

All in all, we are witnessing a calamitous spectacle—the world’s largest democracy hurtles from crisis to crisis on almost every conceivable front, be it economic, foreign policy or internal security, while its effete, deracinated and comfortably cocooned intellectual elite is unable to offer new ideas. They endorse or criticize an idea not based on whether it might work, but where it came from. Rather than their political positions being informed by a philosophical worldview, their philosophical pronouncements derive from pre-meditated political positions.

Sometimes, when they judge new ideas based on whether those ideas will be “acceptable”, the elite forget that they are not politicians but analysts who should first and foremost inform public debate on issues. In truth, they are only clamouring for acceptability from others in the opinion-shaping industry, and are competing naively to influence the political party in government, which simply selects the ones who suit its political and electoral objectives.

It is telling that the intellectual whose work resonates with the public is almost extinct in the prevalent climate. Social media and the Internet have made it easier to put out ideas for public consumption and break the monopoly enjoyed by India’s intellectual elite, steeped as it is in a leftist consensus, on setting the narrative for public discourse. As Wall Street Journal columnist Sadanand Dhume noted recently, social media may not have a big electoral impact, but it is certainly helping shift the debate on public issues.

Rajeev Mantri and Harsh Gupta are co-founders of the India Enterprise Council.

(Republished on Junputh courtesy livemint.com)
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12/19/2013

संदेह के महान क्षण में

'लोकप्रिय' आंदोलन और मार्क्‍स का आवाहन

अभिषेक श्रीवास्‍तव 


लोकप्रियता का मोह इतना तगड़ा होता है कि कल तक इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शन नाम का एक ''लोकप्रिय आंदोलन'' आज राजनीतिक पार्टी बनने और सीटें जीतने के बावजूद खुद को फंसा हुआ पा रहा है और अपने अलोकप्रिय हो जाने के भय से कोई सुनिश्चित कदम नहीं उठा पा रहा। जब भ्रष्‍टाचार विरोधी आंदोलन दो साल पहले खड़ा हुआ था, तब भी उसे लेकर संदेह था और आज जब व‍ह एक संसदीय मुकाम हासिल कर चुका है, तब भी संदेह ही पैदा कर रहा है। दरअसल, लोकप्रियता के साथ संदेह अनिवार्यत: जुड़ा है। राजनीति का इतिहास बताता है कि लोकप्रियता का मोह आपको इतना संदिग्‍ध बना देता है कि आप किसी संदेह के निर्णायक क्षण में लोकप्रियता चले जाने के डर से आत्‍मघाती कदम भी उठा सकते हैं। आखिर, संदेह के इस विराट क्षण में 'लोकप्रिय' के होने और न होने  के बीच की स्थिति को कैसे समझा जाए? क्‍या मार्क्‍सवाद इसमें हमारी कुछ मदद कर सकता है

पिछले साल 16 दिसंबर के बाद हुए बलात्‍कार विरोधी आंदोलन और आइएसी के भ्रष्‍टाचार विरोधी जन-उभार के संदर्भ में लिखा गया यह लंबा लेख अभी पढ़ा जाना चाहिए। यह लेख समकालीन तीसरी दुनिया में प्रकाशित है और वहीं से साभार हम यहां चिपका रहे हैं। उम्‍मीद है कि समकालीन राजनीति-समाज की परिघटनाओं पर यह कुछ प्रकाश डाल सके। (मॉडरेटर) 


सवाल क्‍या है?

आजकल लिखने, पढ़ने और बोलने में, खासकर रोज़मर्रा की घटनाओं को समझने में आदतन कार्ल मार्क्‍स को याद नहीं किया जाता। ज़ाहिर है यह बात मार्क्‍सवादियों के संदर्भ में ही कही जा सकती है। रोज़मर्रा की पढ़ाई-लिखाई और विश्‍लेषण के दौरान मार्क्‍सवाद तकरीबन एक पवित्र ग्रंथ की तरह दिमाग के किसी धूल भरे तहखाने में दबा रहता है। यह बात सही कैसे है, अपनी बात कहने के लिए ज़रूरी क्‍यों है और मार्क्‍सवादियों द्वारा वैचारिक औज़ारों के 'चुनाव' से यह बात 'निरपेक्ष' क्‍यों है, इसे समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण लेना चाहूंगा।

पहले हाल की घटना को लेते हैं। दिसंबर में दिल्‍ली में एक बलात्‍कार हुआ, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए। ऐसा कोई नहीं रहा होगा या कह सकते हैं कि फिलहाल ऐसा कोई नहीं होगा जो इस घटना का विरोध न करता हो। ऐसा संभव भी नहीं है। एक महिला से बलात्‍कार अमानवीय कृत्‍य है, अपराध है। इसके खिलाफ खड़े होना मनुष्‍य का धर्म है। चाहे वह मार्क्‍सवादी हो, गैर-मार्क्‍सवादी या मार्क्‍सवाद विरोधी, उसे बलात्‍कार जैसी घृणित घटना का विरोध करना ही होगा। इस अपराध की प्रकृति ही मनुष्‍य होने की सहज नैतिक अहर्ता के खिलाफ है। सवाल यह नहीं कि मार्क्‍सवाद से अपनी वैचारिक पहचान करने वाला अमुक व्‍यक्ति/समूह/सम्‍प्रदाय इन प्रदर्शनों में गया या नहीं, जवाब यह है कि नैतिकता के बुनियादी मानक पर वह वहीं खड़ा है जहां उसके जैसे बाकी मनुष्‍य खड़े हैं। उनमें फर्क है तो सिर्फ दंड विधान और समस्‍या निवारण की परिकल्‍पना के स्‍तर पर, जब कई ऐसी वजहें आकार ले लेती हैं जिन्‍हें अपने वैचारिक आग्रहों का बाइप्रोडक्‍ट हम कह सकते हैं।

पीछे चलते हैं। बलात्‍कार की घटना से पहले तकरीबन डेढ़ साल तक भारतीय मानस में जो मुद्दा  केंद्रीय बना रहा वह था भ्रष्‍टाचार। सन 2010 में समकालीन भ्रष्‍टाचार का पहला संगठित खेल कॉमनवेल्‍थ के नाम से हुआ। उसके बाद स्‍पेक्‍ट्रम बांटने में घोटाला हुआ। फिर कोयला खदानों का भ्रष्‍टाचार सामने आया। इसके बाद कुछ भ्रष्‍टाचार खोज कर सामने लाया गया, मसलन नितिन गडकरी की कंपनियों में घपला, सलमान खुर्शीद के एनजीओ में घोटाला, जी न्‍यूज़  द्वारा वसूली और रॉबर्ट वढेरा का भ्रष्‍टाचार। सरकारी एजेंसी कैग द्वारा उजागर भ्रष्‍टाचार के कुछ मामलों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ जबकि बाकी मामले प्रदर्शनों से बने भ्रष्‍टाचार विरोधी माहौल में किए गए खुलासों का परिणाम रहे। आखिर कौन कहेगा कि वह भ्रष्‍टाचार के पक्ष में है? कोई नहीं। वह मार्क्‍सवादी हो, गैर-मार्क्‍सवादी या मार्क्‍सवाद विरोधी, भ्रष्‍टाचार के खिलाफ होना सहज मानवीय नैतिकता का सवाल है। पहले आप भ्रष्‍टाचार और भ्रष्‍टाचारियों के खिलाफ ही होंगे, भ्रष्‍टाचार निवारण और दंड विधान के सवाल पर भले वैचारिकी आड़े आ जाए। गर्ज़ ये, कि मार्क्‍सवाद की ज़रूरत यह बताने के लिए नहीं है कि आपको भ्रष्‍टाचार पर क्‍या स्‍टैंड लेना है।

कुछ और पीछे चलें। 2008 के अंत में वैश्विक मंदी आई थी। हमारे यहां भी इसका असर हुआ था। महंगाई बढ़ने लगी थी। बेरोज़गारी भी बढ़ रही थी। अर्थव्‍यवस्‍था थम गई थी। महंगाई, बेरोज़गारी और आर्थिक गतिरोध का विरोध करने के लिए मार्क्‍सवादी होना ज़रूरी नहीं होता। यह सीधे हमारी जि़ंदगी पर असर डालती हैं। अब भी डाल रही हैं। हम इनके खिलाफ हैं। वे भी हैं, जिन्‍होंने 1990 के बाद अपनी वैचारिक आंख खोली है और वे भी, जो नक्‍सलबाड़ी और संपूर्ण क्रांति का दौर देख चुके हैं। भारत में लोकप्रिय आंदोलनों का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो शायद इन्‍हीं चरणों से होकर गुज़रे- बलात्‍कार के खिलाफ 'इंडिया गेट अपराइजिंग', भ्रष्‍टाचार के खिलाफ भारत का 'अरब स्प्रिंग', जेपी का 'संपूर्ण क्रांति आंदोलन' और 'नक्‍सलबाड़ी' (हाल के दिनों में हुए विरोध प्रदर्शनों को इस सूची में 'आंदोलन' की श्रेणी में रखा जाए या नहीं, यह सवाल अभी ठीक नहीं)। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन नेहरूवादी समाजवाद से सघन मोहभंग और युवा असंतोष की देन था, जिसके खिलाफ बिल्‍कुल मौके पर खड़ा होना उसी तरह असंभव था जिस तरह आज कोई भी बेरोज़गारी का समर्थन नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही किसानों के ज़मींदारों द्वारा शोषण के खिलाफ नक्‍सलबाड़ी के आंदोलन का भी उसी देश-काल में विरोध नहीं किया जा सकता था, जिसमें छात्र, डॉक्‍टर, पेशेवर, अध्‍यापक, बुद्धिजीवी यानी मध्‍यवर्ग के सब घटक शामिल थे।

इन ऐतिहासिक पड़ावों के प्रति हमारे नज़रिये में फर्क कहां पैदा होता है? पहला, लड़ाई के तरीके में। दूसरा, समस्‍या निरूपण में। तीसरा, अपराधी के खिलाफ दंड विधान में, और चौथा समस्‍या निवारण में। एक मार्क्‍सवादी, गैर-मार्क्‍सवादी या मार्क्‍सवाद विरोधी के बीच ये सारे फर्क हालांकि 'विरोध के ऐन क्षण' में पैदा नहीं होते। इस बात को उलट कर अंग्रेज़ी में कहें, तो 'प्रेशियस मोमेंट ऑफ डाउट' यानी 'संदेह का बहुमूल्‍य क्षण' इन सब घटनाओं में नदारद है। तो क्‍या इतिहास खुद को दुहराता है? क्‍या दुहरा रहा है? 'संदेह का बहुमूल्‍य क्षण' तो वहां भी नहीं था, यहां भी नहीं है। तो क्‍या आज के 'लोकप्रिय आंदोलन' चालीस साल पहले हुए 'लोकप्रिय आंदोलनों' का विस्‍तार कहे जा सकते हैं? अगर नहीं, तो क्‍यों? अगर हां, तो दोनों में फर्क क्‍या है? क्‍या मार्क्‍सवाद इन्‍हें समझने में हमारी कुछ मदद कर सकता है? कार्ल मार्क्‍स की सबसे मशहूर उक्ति थी- ''डाउट एवरीथिंग'' (हर चीज़ पर संदेह करो)। क्‍या इंसानी मुद्दों की बुनियादी प्रकृति, 'विरोध का ऐन क्षण' ही अपने आप में इस मार्क्‍सवादी उक्ति के साथ विडंबना नहीं पैदा कर देता?

रोजर स्‍क्रूटन के बहाने

साठ के दशक में न सिर्फ भारत में, बल्कि तमाम देशों में लोग सड़क पर उतरे थे। आज जो मुद्दे सामान्‍य नागरिक उठा रहे हैं, वे उस वक्‍त वामपंथी आंदोलनों के नारे हुआ करते थे। तब के आंदोलनकारी यह मानते थे कि चूंकि वे बुर्जुआज़ी के खिलाफ लामबंद हैं, इसलिए अपने उद्देश्‍यों में भी वे एक हैं। चूंकि अपने उद्देश्‍यों में वे खुद को एक मानते थे, लिहाज़ा उन्‍हें यह भी लगता था कि उनके उद्देश्‍यों की एकता है। क्‍या ऐसा वाकई था? अमेरिका में पढ़ाने वाले एक राजनीतिक दार्शनिक रोजर स्‍क्रूटन अपने एक लेख में बड़े काम की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि उस वक्‍त के सामाजिक असंतोष के स्रोतों को संगठित आकार देने के लिए उसे ''बुर्जुआज़ी'' के खिलाफ लक्षित किया गया था, जबकि राजनीतिक संदर्भों में ''बुर्जुआज़ी'' एक काल्‍पनिक निर्मिति थी। एक काल्‍पनिक निर्मिति के खिलाफ संगठित होने का यह अर्थ नहीं कि आप अपने राजनीतिक उद्देश्‍य में भी एक हों। वे कहते हैं कि यह एक बड़ी वजह थी कि लोगों का गुस्‍सा उनकी कल्‍पनाओं की ज़मीन पर साझा हो रहा था लेकिन जब ऐन राजनीतिक क्षण में टिकने की बारी आई, तो वह भरभरा कर गिर गया (भ्रष्‍टाचार विरोधी आक्रोश से तुलना करते चलें)। इसके लिए वे इक्‍कीसवीं सदी की तमाम विफल क्रांतियों का हवाला देते हैं। पश्चिम में तो उस वक्‍त खड़े हुए आंदोलनों की मांग ही विरोधाभासी थी- मसलन, व्‍यक्तिगत स्‍वतंत्रता तो चाहिए लेकिन न्‍यायपालिका का नाश भी, ''बंद ढांचों'' से मुक्ति चाहिए लेकिन आर्थिक जीवन पर राज्‍य का नियंत्रण बना रहे, निजी संपत्ति का खात्‍मा हो लेकिन हर व्‍यक्ति की अपनी-अपनी निजी स्‍पेस भी कायम रहे। इन मांगों का विरोधाभासी चरित्र इतना मुखर था, सिर्फ इसी वजह से ये संघर्ष जनांदोलन नहीं बन पाए बल्कि वर्गीय आंदोलन बन कर रह गए। इस आंदोलन का चेहरा बुद्धिजीवी, सरकारी कर्मचारी, छात्र, ट्रेड यूनियन नेता और ऐसे दूसरे लोग थे जिनके लिए विरोध की भाषा और अपने पसंद के निजी जीवन की भाषा एक थी। जिस तबके के साथ भाषा का ऐसा चमत्‍कारिक संयोग नहीं था, मसलन किसानों को ही लें, उनके बारे में तो कहना ही क्‍या। चालीस साल पुराने दूसरे तबकों के नारे से आज ''ज़मीन जोतने वाले की'' के नारे की तुलना कर लें, तो इसकी अप्रासंगिकता का खोखलापन किसान आंदोलन की पारंपरिक मार्क्‍सवादी समझ से मोहभंग पैदा करने के लिए ही पर्याप्‍त होगा। बहरहाल, ऐसे आक्रोशित वर्गीय संघर्षों के साथ एक दिक्‍कत रोजर यह गिनाते हैं कि इनकी सारी कार्रवाइयां भविष्‍य के लिए लक्षित होती हैं, जबकि भविष्‍य धुंधला और सरलीकृत होता है, बिल्‍कुल ''पूर्ण साम्‍यवाद'' या ''संपूर्ण क्रांति'' की तरह। दिलचस्‍प है कि इस भविष्‍य को परिभाषित करने में बरती गई कोई भी सतर्कता एक किस्‍म का संदेह पैदा कर देगी। और जब क्रांति की प्रक्रिया में संदेह ही आ गया, तो क्रांति काहे की?

कल और आज

इसीलिए रोजर स्‍क्रूटन की बात पर आगे बढ़ने से पहले ''डाउट एवरीथिंग'' का हश्र देख लेना कारगर होगा। नक्‍सलबाड़ी के संघर्ष के मॉडल पर (चारू मजूमदार की लाइन वर्ग शत्रु का सफाया) आज बात भी नहीं होती है, ''ज़मीन जोतने वाले की'' का नारा बदल कर नया नारा लाना तो दूर की बात रही। ''संपूर्ण क्रांति'' के संसदीय सुअरबाड़े में लोट जाने के काफी बाद इसे प्रतिक्रियावादी साबित करने की मार्क्‍सवादी तर्कपद्धति निकाली गई। इमरजेंसी को लेकर आज तक कई किस्‍म के भ्रम और किंवदंतियां हैं। रूस टूट गया, तब जाकर आस्‍था के पुल टूटे और मार्क्‍सवादी दर्शन के औज़ारों को दोबारा चमकाना पड़ा। चीन को लेकर अब तक अलग-अलग भ्रामक धाराएं भारतीय मार्क्‍सवादियों के भीतर बह रही हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भ्रष्‍टाचार विरोधी लोकपाल आंदोलन और बलात्‍कार विरोधी ''अपराइजिंग'' की धूल बैठने के बाद भी मार्क्‍सवादी समूह अपना-अपना श्रेय का हिस्‍सा लूटने की कोशिशों में जहां-तहां लगे हैं।

बहरहाल, मार्क्‍स ने एक और कारगर बात कही थी, जो ''क्रांति के क्षण से बाहर'' चालीस साल पीछे हुए घटनाक्रम को आज के हालात से जोड़ने की समझदारी दे सकती है। उसने मध्‍यवर्गीय बुर्जुआ को ऐतिहासिक रूप से क्रांति का निर्णायक बताया था। साठ और सत्‍तर के दशक में हुए वैश्विक आंदोलनों में यह बात साफ थी। आज मध्‍य-पूर्व से लेकर अमेरिका और भारत में जिस कदर छात्रों, शहरी युवाओं और नौकरीशुदा शहरातियों की भागीदारी सड़कों पर देखने को मिली है, मार्क्‍स आज भी सही लगते हैं। पेंच सिर्फ एक है कि क्‍या पिछले आंदोलन क्रांति के लिए किए गए थे या आज के आंदोलन किसी क्रांति का स्‍वप्‍न लेकर किए जा रहे हैं? तब के विरोधाभास हमने देखे, आज के विरोधाभास भी बड़े दिलचस्‍प और अलहदा हैं। विरोधाभासी मांग का एक उदाहरण देखिए- अविकसित देशों को विकसित होने का मौका दिया जाए और उनके पर्यावरण की रक्षा की जाए। क्‍या ये दोनों मांगें एक साथ सही ठहराई जा सकती हैं? विकास और प्रकृति के दोहन का यह बुनियादी विरोधाभास तो खुद मार्क्‍सवाद के भीतर है। बुर्जुआ फ्रेमवर्क में तो यह और भी नहीं लागू होगा। ऐसे तमाम विरोधाभास, जो ज़ाहिर है इतने गूढ़ भी नहीं, आज के ''लोकप्रिय आंदोलनों'' में पाए जा सकते हैं। रोजर के मुताबिक बस एक अंतर आया है- कल जो मध्‍यवर्ग सड़क पर था, वह आक्रोशित बुनियादी वर्गों से उपजे असंतोष को आवाज़ दे रहा था जबकि आज सड़क पर जुटा मध्‍यवर्ग खुद अपनी ही मांगों को आवाज़ दे रहा है। इस बात को समझने के लिए बहुत सिर खपाने की ज़रूरत नहीं है। 17 दिसंबर से शुरू होकर लगभग दो सप्‍ताह तक बलात्‍कार के विरोध में हज़ारों शहरी भारतीय सड़कों पर उतरते रहे, लेकिन 2 जनवरी 2013 को जब आदिवासी महिला सोनी सोरी के लिए आवाज़ उठाने की बारी आई तो दिल्‍ली के जंतर-मंतर से भगवानदास रोड तक पहुंचने वाले समूह में बमुश्किल पचास युवा थे जिनमें अधिकतर एक राजनीतिक संगठन आइसा से जुड़े थे। दो सप्‍ताह से जारी ''स्‍वत: स्‍फूर्तता' अचानक अगले ही दिन विषय बदलने से खत्‍म हो गई।

चालीस साल पहले और आज के लोकप्रिय आंदोलनों (फिलहाल दोनों को आंदोलन ही कहते हैं) का यह फर्क कई अलग-अलग सरलीकृत तरीकों से इधर बीच उठाया भी गया है। एक तबका है जिसका मानना है कि इधर बीच हुए आंदोलन सवर्णवादी, शहरी और मध्‍यवर्गीय हैं। यह बात उसी हद तक सपाट और सही है जिस हद तक इस देश की नागरिकता की मुख्‍यधारा में आक्रोश मौजूद है और जिस सीमा तक बुनियादी वर्ग/अस्मिताएं अपने-अपने कठघरों में कैद हैं, लेकिन ऐसा कह कर इन्‍हें खारिज नहीं किया जा सकता क्‍योंकि यह परिघटना अकेले भारत तक सीमित नहीं है। पिछले चार साल के दौरान भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और चीन समेत समूचे मध्‍य-पूर्व में सामान्‍य मध्‍यवर्गीय शहरी सड़कों पर उतरे हैं। अगस्‍त 2011 में चीन के डालियान शहर में हुए तियानमेन चौक जैसे प्रदर्शनों को याद करें या फिर उसी साल ब्राज़ील में भ्रष्‍टाचार के आरोपों में घिरे कई मंत्रियों से इस्‍तीफा लिए जाने की घटना के आलोक में इसे देखें। मिस्र, यमन, अल्‍जीरिया, सीरिया आदि के हालात अब भी नहीं सुधरे हैं (हालांकि वहां हुए आंदोलन सत्‍ता परिवर्तन की ओर लक्षित थे जबकि भारत जैसे देशों में ऐसा नहीं है)। दरअसल हुआ ये है कि पिछले चार-पांच साल में पश्चिमी विकसित देशों की सरकारें जिस कदर वहां की मंदी और ठहराव के चलते नरम पड़ी हैं, उसी अनुपात में विकासशील जगत की उभरती अर्थव्‍यवस्‍थाओं में उदारीकरण का सीधा लाभार्थी रहा मध्‍यवर्ग यहां की सरकारों के लिए बेचैनी का कारण बना है। डेढ़ सौ साल पहले मार्क्‍स जिस मध्‍यवर्ग की बात कर रहे थे, आज विकासशील देशों में उसका आकार बिल्‍कुल अलग है लेकिन आज भी वे मार्क्‍स के कथन को ही चरितार्थ कर रहे हैं। विश्‍व बैंक के मुताबिक 2 डॉलर से 13 डॉलर के बीच रोज़ाना कमाने वाला मध्‍यवर्ग एशिया के विकासशील देशों में सिर्फ 1990 से 2005 के बीच तीन गुना हुआ है। भारत और चीन को मिला लें तो यह संख्‍या दो अरब के आसपास ठहरती है। इसी अवधि में लातिन अमेरिका का मध्‍यवर्ग 28 करोड़ से 40 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है जबकि सब-सहारन अफ्रीका में यह 12 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ पर आ गया है। मध्‍यवर्ग के नए मानक के मुताबिक वे तमाम लोग इसमें आते हैं जो अभी-अभी गरीबी के चंगुल से छूटे हैं और जो 2 डॉलर से 20 डॉलर तक कुछ भी रोज़ाना कमा रहे हैं। वॉशिंगटन के ग्‍लोबल एटिट्यूड्स प्रोजेक्‍ट ने 13 उभरती अर्थव्‍यवस्‍थाओं का एक सर्वेक्षण किया था। इसमें यह बात सामने आई थी कि मध्‍यवर्ग के दो केंद्रीय मुद्दे अभिव्‍यक्ति की आज़ादी और निष्‍पक्ष चुनाव हैं, जबकि ये मुद्दे गरीबों के लिए मायने नहीं रखते क्‍योंकि उनकी प्राथमिक चिंता पहले गरीबी से बाहर निकलने की है। हो सकता है यह सामान्‍य बात हो, लेकिन इसका एक मतलब यह निकलता है कि जैसे-जैसे मध्‍यवर्ग की संख्‍या बढ़ती है, राजनीति में राजकाज करने के अमूर्त नुस्‍खे कहीं ज्‍यादा बड़ी भूमिका निभाने लगते हैं।

दरअसल, ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। भारत के संदर्भ में मार्क्‍स अंग्रेज़ी राज के बारे में दो बातें कहते हैं। उनके मुताबिक अंग्रेज़ यहां दो काम करने आए थे- विनाश और पुनर्रचना। विनाश तो उन्‍होंने पर्याप्‍त किया, पुनर्रचना का काम छोड़ दिया। हां, हज़ारों साल पुराने समाज का विनाश करते वक्‍त वे पुनर्रचना की ज़मीन ज़रूर तैयार कर गए। दिक्‍कत बस यह रह गई कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद सरकारी संरक्षण वाले अर्थतंत्र की ज़मीन पर मध्‍यवर्ग की फसल नहीं लहलहा सकी। इसीलिए उदारीकरण से पहले के दौर में हमारे यहां जो भी आंदोलन हुए, वे सभी उपजे तो वर्गीय आक्रोश से ही थे, लेकिन उनका अगुवा अनिवार्यत: मुट्ठी भर मध्‍यवर्ग ही रहा और ''बुर्जुआज़ी'' के खिलाफ लक्षित सभी संघर्ष एक यूटोपियाई मंजि़ल की परिकल्‍पना लिए हुए रहे। उदारीकरण के बीस वर्षों में एक बदलाव दबे पांव आया। वास्‍तव में, सभी उभरती हुई अर्थव्‍यवस्‍थाओं में (ब्रिक्‍स देशों में) लंबे समय तक मध्‍यवर्ग राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहा था। यह अकेले भारत की बात नहीं है। मध्‍यवर्ग के बारे में द इकनॉमिस्‍ट (3 सितंबर, 2011) कहता है:

''चीन में उन्‍होंने खुद को अपने तक ही सीमित किए रखा, जो कि कम्‍युनिस्‍ट पार्टी द्वारा किए गए एक अघोषित सामाजिक अनुबंध का परिणाम था- तुम हमें राज करने दो, हम तुम्‍हें पैसे बनाने देंगे... भारत और ब्राज़ील का नया एलीट राजनीतिक प्रभाव के मामले में गरीबों से भी कमज़ोर रहा है (जो कि अपनी संख्‍या के कारण चुनाव में अहम हो जाते हैं) और पुराने एलीट तबके के मुकाबले भी (जो सत्‍ता प्रतिष्‍ठानों में गहरे धंसे हुए हैं)... मध्‍यवर्ग इसलिए भी सुप्‍त रहा है क्‍योंकि भारत, चीन और ब्राज़ील द्वारा अपनाई गई उदारीकरण और आधुनिकीकरण की नीतियों ने मोटे तौर पर उसी के सदस्‍यों को लाभ पहुंचाया है... अब जब उनकी संख्‍या इतनी ज्‍यादा हो गई है, तो एक न एक दिन यह होना ही था...।''


मध्‍यवर्ग का मैनिफेस्‍टो

तो इन बीस वर्षों में जो मध्‍यवर्ग चुपचाप आर्थिक सुधारों के लाभ लेता रहा, आज उसकी राजनीतिक आकांक्षाएं मुखर हो गई हैं। मध्‍य-पूर्व में पढ़-लिख कर सोशल मीडिया पर जवान हुए मध्‍यवर्ग को एक अनपढ़ तानाशाह नहीं चाहिए, तो भारत में सुविधाओं के बीच पले-बढ़े शहरी मध्‍यवर्ग को भ्रष्‍टाचार और बलात्‍कार नहीं चाहिए। दोनों जगह आक्रोश बुनियादी तौर पर 'स्‍टेट' (राज्‍य) के खिलाफ लक्षित है, फर्क सिर्फ यह है कि हमारे यहां 'स्‍टेट' कहीं ज्‍यादा अदृश्‍य है। मध्‍य-पूर्व में राज्‍य का पर्याय तानाशाह है, लेकिन हमारे यहां राज्‍य का पर्याय चुनी हुई सरकार नहीं है। कितनी दिलचस्‍प बात है कि जिस वजह से मध्‍य-पूर्व का मध्‍यवर्ग अपने तानाशाह का तख्‍तापलट करना चाह रहा था, बिल्‍कुल उसी वजह से आंदोलनरत यहां का मध्‍यवर्ग अपनी सरकार को बदलने की कोई ख्‍वाहिश नहीं रखता। ध्‍यान रहे कि लोकपाल से लेकर बलात्‍कार विरोधी आंदोलनों में कहीं भी कांग्रेस के नेतृत्‍व वाली सरकार को बदलने का नारा नहीं आया है। ठीक ऐसे ही चीन में एक भीषण रेल दुर्घटना के बाद रेल विभाग के भ्रष्‍टाचार के खिलाफ वहां का मध्‍यवर्ग खड़ा हुआ था जबकि इंडोनेशिया में अरबों के ठेके भ्रष्‍ट तरीके से दिए जाने के खिलाफ उसका गुस्‍सा सड़क पर आया था। इन तमाम देशों के मध्‍यवर्गीय उभार में एक ही तर्क काम कर रहा है- वो यह, कि पूंजीवादी लोकतंत्र का जहां जैसा चरण है, उसी के मुताबिक वहां की सरकार और 'स्‍टेट' के बीच दृश्‍य-अदृश्‍य रिश्‍ता भी है और यही लुकाछिपी मध्‍यवर्ग के प्रदर्शनकारियों का एजेंडा तय करेगी। भारत में यह एजेंडा राजनीतिक नहीं है, फिलहाल सिर्फ जीवन को सुगम और सरल बनाने पर केंद्रित है। इस बात को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल लिटमस टेस्‍ट का काम करते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद मध्‍यवर्ग में जिनकी साख कम हुई है और इंडिया गेट से शुरू हुआ प्रदर्शन बगैर उनके या किसी के भी नेतृत्‍व के चलता रहा है (जिसे 'स्‍वत: स्‍फूर्त' कहा जा रहा था)। दरअसल, भ्रष्‍टाचार या महिलाओं पर हिंसा का मुद्दा 'अपराध' की श्रेणी में आने के अलावा भारत में राजनीति करने के पुराने तौर-तरीकों से भी वास्‍ता रखता है। जो नया मध्‍यवर्ग उभरा है, उसे नई राजनीति चाहिए। ऐसी राजनीति, जो जवाबदेह हो, पारदर्शी हो, जनतांत्रिक हो, जो सरकारी सेवाओं तक पहुंच में रिश्‍वत की आड़ न खड़ी करती हो, जिसके साये तले जीने में हिंसा और बर्बरता से सामना न होता हो। दिक्‍कत यह है कि मध्‍यवर्ग का यह मांगपत्र बुनियादी तौर पर राज्‍य को संबोधित होता है, लेकिन राज्‍य की डायनमिक्‍स को समझे बगैर एक नादान अराजनीतिक सदिच्‍छा में तब्‍दील हो जाता है। बलात्‍कारी को फांसी की सज़ा, उसे नपुंसक बनाने की मांग, बलात्‍कृत की आत्‍मा की शांति के लिए हवन, लोकपाल के लिए अनशन आदि अराजनीतिक सदिच्‍छाएं ही हैं। इनसे सहमत या असहमत होना अपनी जगह है, लेकिन इन्‍हें खारिज नहीं किया जा सकता क्‍योंकि मार्क्‍स के मुताबिक मध्‍यवर्ग एक ऐतिहासिक कार्यभार को पूरा कर रहा है।

आगे बढ़ने से पहले मार्क्‍स की उक्तियों के आधार पर हमने जो बातें समझी हैं, उन्‍हें बिंदुवार रख लेते हैं:

1. उभरती हुई अर्थव्‍यवस्‍थाओं में मध्‍यवर्ग की राजनीतिक आकांक्षाओं का उभार उसका ऐतिहासिक कार्यभार है।
2. इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो संख्‍याबल के कारण अब हो रहा है।
3. इसकी बड़ी वजह नए समाज के मुताबिक नए किस्‍म की राजनीति की नामौजूदगी है।
4. फिलहाल इसका कुल उद्देश्‍य मध्‍यवर्ग के लिए एक सुगम सरल जिंदगी के हालात हासिल करना जान पड़ता है।
5. उपर्युक्‍त उद्देश्‍य मार्क्‍स द्वारा बताए गए अंग्रेज़ों के 'पुनर्रचना' के अधूरे प्रोजेक्‍ट का हिस्‍सा माना जा सकता है।
6. यह अब तक राजनीतिक आंदोलन की शक्‍ल नहीं ले सका है, न ही व्‍यापक असंगठित शहरी मध्‍यवर्ग के एजेंडे में इसे राजनीतिक शक्‍ल देना है (इंडिया गेट 'अपराइजिंग' में अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी की अप्रासंगिकता और उनके गांव केंद्रित 'स्‍वराज प्रोजेक्‍ट' से शहरी युवाओं की आकांक्षाओं का बेमेल होना इसका लिटमस टेस्‍ट है)
7. साठ और सत्‍तर के दशक में हुए आंदोलनों का यह विस्‍तार है क्‍योंकि रोजर स्‍क्रूटन के मुताबिक 'प्रेशियस मोमेंट ऑफ डाउट' तब भी नहीं था और अब भी नहीं है।


अब सवाल उठता है कि हाल के दिनों में हुए प्रदर्शनों का किया क्‍या जाए? द इकनॉमिस्‍ट अपने विश्‍लेषण के आखिरी पैरा में कहता है कि ये प्रदर्शन बड़ी आसानी से व्‍यापक शक्‍ल अख्तियार कर सकते हैं। यह शक्‍ल कैसी होगी, इस पर वह बात नहीं करता। इन प्रदर्शनों का भावी रूप क्‍या होगा, इनकी राजनीति किधर झुकेगी, इसके कई संकेत उस अस्मितावादी/संविधानवादी राजनीतिक खेमे से आ रहे हैं जो सिरे से इन्‍हें सवर्णवादी, शहरी और मध्‍यवर्गीय कह कर नकारते रहे हैं। प्रदर्शन स्‍थलों पर मौजूद कुछ बेमेल छवियां भी मार्क्‍स के 'डाउट एवरीथिंग' का आवाहन करने को मजबूर करती हैं। मसलन, बलात्‍कार विरोधी प्रदर्शनों के बाद आए कुछ प्रतिक्रियावादी बयानों को देखें। संघ प्रमुख मोहन भागवत, संत आसाराम बापू, राष्‍ट्रपति पुत्र अभिजित मुखर्जी, समाजशास्‍त्री आशीष नंदी, छत्‍तीसगढ़ महिला आयोग की विभा राव, मध्‍यप्रदेश की एक महिला वैज्ञानिेक, ठाकरे बंधु- यह सूची अनंत है। ऐसे बयानों से नए साल का शुरुआती पखवाड़ा बजबजाता रहा। उसके बाद तुरंत मध्‍यवर्गीय आक्रोश को दो सैनिकों की हत्‍या के बहाने पाकिस्‍तान की तरफ मोड़ दिया जाता है। भ्रष्‍टाचार विरोधी लोकपाल पर हुए प्रदर्शनों को याद करें। लहराते तिरंगे झंडे किसी राष्‍ट्रीय आंदोलन की मानिंद मध्‍यवर्गीय मानस में चिपक गए हैं। गोरक्षा समितियों से लेकर सर्वाधिक भ्रष्‍ट संघों तक सब प्रदर्शन में मौजूद रहे थे। ठीक वैसे ही जिस तरह बलात्‍कार विरोधी प्रदर्शनों में भगत सिंह क्रांति सेना के कार्यकर्ता मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को महिला विरोधी गालियां दे रहे थे और सदिच्‍छाओं से प्रेरित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन गायत्री मंत्र का जाप व हवन कर रहे थे। ये प्रतीक हैं, जो संदेह पैदा करते हैं। लोकपाल आंदोलन के दौर में ही मारुति कारखाने में मजदूर हिंसा हुई। जो मध्‍यवर्ग सरकारी भ्रष्‍टाचार के खिलाफ था, वह मजदूरों के खिलाफ भी खड़ा दिखा। आज वही तबका पाकिस्‍तान पर हमले की बातें कर रहा है। बीच में चीन विरोध का हिस्‍टीरिया भी रचा गया था। कह सकते हैं कि चूंकि यह अराजनीतिक मध्‍यवर्ग है, इसलिए परंपरागत छवियां, नारे, प्रतीक सब अपने साथ लेकर आएगा, लेकिन सवाल जायज़ है कि मध्‍यवर्ग जो कर रहा है यदि वह उसका ऐतिहासिक कार्यभार है, तो इसकी भावी राजनीतिक शक्‍ल कैसी होगी?

'टी पार्टी' का खतरा

जिस दौरान अन्‍ना हज़ारे का आंदोलन खड़ा हुआ था, कई टिप्‍पणीकारों की ओर से अलग-अलग मंचों पर इस आंदोलन को कुछ नुस्‍खे बताए गए थे, सुझाव जारी किए गए थे। ये सुझाव या सिफारिश की शक्‍ल में न होकर खबरों और विश्‍लेषणों के आवरण में थे। हम नहीं जानते कि भारत के मध्‍यवर्ग को आंदोलन के नुस्‍खे कहां से मिल रहे हैं, लेकिन खबरों के आधार पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी दिशा क्‍या रहने वाली है। मसलन, वॉल स्‍ट्रीट जर्नल के स्‍तंभकार सदानंद धूमे ने सबसे ज्‍यादा बार और सबसे ज्‍यादा खबरों में मध्‍यवर्ग के इस उभार के लिए ''टी पार्टी'' शब्‍द का इस्‍तेमाल किया। इंडियन एक्‍सप्रेस ने एक खबर लगाई जिसके शीर्षक में यही शब्‍द था, हालांकि जिसका आशय यह था कि अन्‍ना हज़ारे चाय के प्‍याले में तूफान उठा रहे हैं। सप्‍ताहांत पर, खासकर दिल्‍ली की सड़कों पर जुटने वाली शहरी भीड़ को कई टिप्‍पणीकारों ने ऐसा ही समझा था। खासकर अस्मितावादी राजनीतिक धड़े ने- जो ऐसे लोकप्रिय प्रदर्शनों को सवर्णवादी जमावड़ा कहता रहा- तो आज तक चाय की प्‍याली में तूफान के राजनीतिक निहितार्थ समझने-समझाने का कोई काम नहीं किया और यह रवैया दिल्‍ली में हुए बलात्‍कार के बाद के प्रदर्शनों के सिलसिले में भी जारी रहा। वॉल स्‍ट्रीट जर्नल में सदानंद धूमे और 'सीज़नल मैगज़ीन' के स्‍तंभों को ध्‍यान से पढ़ने पर पता चलता है कि वे इस मध्‍यवर्गीय जनाक्रोश को वास्‍तव में अमेरिका के ''टी पार्टी मूवमेंट'' के बरक्‍स खड़ा कर के देख रहे थे। ''सीज़नल मैगज़ीन'' अपने एक स्‍तंभ का शीर्षक लगाता है, ''वॉट अन्‍ना हज़ारे कैन लर्न फ्रॉम दि यूएस डेट क्राइसिस बाइ टी पार्टी।'' लेख में भारत के भ्रष्‍टाचार विरोधी प्रदर्शनों और अमेरिकी रिपब्लिकनों द्वारा चलाए जा रहे संगठित टी पार्टी आंदोलन की तुलना करते हुए कहा गया है:

''...भले ही वह किसी अच्‍छे उद्देश्‍य के लिए खड़ा नहीं है तो क्‍या, लेकिन अमेरिकी टी पार्टी से न सिर्फ भारत को बल्कि किसी भी लोकतंत्र को और वहां मौजूद ग्रासरूट आंदोलन को सीख लेनी चाहिए... हज़ारे के आईएसी के बरक्‍स टी पार्टी के साथ रणनीतिक फायदा यह रहा कि उसने 'व्‍यवस्‍था' में सेंध लगाई, व्‍यवस्‍था के साथ मिलकर काम किया, व्‍यवस्‍था को हाइजैक किया और फिर उसे हरा दिया। इसके बजाय इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शन ने व्‍यवस्‍था पर ही सवाल खड़ा कर दिया, और व्‍यवस्‍था ने इसी नकार का इस्‍तेमाल आईएसी को खत्‍म करने में कर डाला।''

ऐसे नुस्‍खों से क्‍या समझा जाए?

समझने के पहले आइए जान लेते हैं कि अमेरिका का टी पार्टी मूवमेंट क्‍या है। इसे इस तरह समझें, कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनसंचार संस्‍थान की हिंदी पत्रकारिता से अपने 'काडरों' का रिक्रूटमेंट कर के दस साल पहले 'परिवर्तन' शुरू किया था, बराक ओबामा के सत्‍ता में आने के बाद ठीक इतने ही छोटे स्‍तर पर अमेरिका में एक वेब चैट फोरम पर टी पार्टी आंदोलन का आरंभ हुआ। 'मार्केट टिकर' नाम के एक लोकप्रिय शेयर बाजार ऑनलाइन फोरम से जुड़े कुछ लोग सरकारी नीतियों पर चार साल पहले बात किया करते थे। वेबसाइट के संचालक ओबामा के वित्‍त विभाग के प्रमुख लैरी समर्स और टिम गीदनर के चुने जाने से खफ़ा थे क्‍योंकि वैसे ही लोगों के चलते 2008 की आर्थिक मंदी आई थी। चूंकि इन्‍हें कई समान विचार वाले लोग इंटरनेट के इस मंच पर मिल गए, तो इन्‍होंने विचार-विमर्श को प्रदर्शनों में तब्‍दील करने का फैसला किया। एक ऑनलाइन संदेश में यह सुझाव सामने आया कि क्‍यों न नेताओं और नीति निर्माताओं को टी बैग भेंट किए जाएं। (याद करें कुछ साल पहले हमारे यहां एक फिल्‍म से प्रेरित गांधीगीरी इसी का एक देसी संस्‍करण थी और भूलने की बात नहीं है कि अन्‍ना हज़ारे को बार-बार हमारे मीडिया में आज का गांधी बताया गया है।) जैसे यहां गांधी का आवाहन किया गया, ठीक वैसे ही इस अमेरिकी समूह ने 1773 में हुई मशहूर बोस्‍टन टी पार्टी का आवाहन किया (बोस्‍टन टी पार्टी अमेरिकियों के एक विरोध प्रदर्शन का नाम था जो अंग्रेज़ औपनिवेशिक शासकों द्वारा चाय पर टैक्‍स बढ़ाने के खिलाफ आयोजित किया गया था। इसके तहत कुछ अमेरिकी चाय के डिब्‍बे ले जाने वाले जहाज़ों पर चढ़ गए और सारी चाय बोस्‍टन सागर में उन्‍होंने बहा दी)। फोरम की एक प्रभावशाली सदस्‍य को टी बैग भेंट करने का विचार जंच गया और उनके सहयोग से इस अभियान में गति आई। बात को लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। सीएनबीसी टेलीविज़न के टिप्‍पणीकार रिक सेंटेली ने इसमें बड़ा योगदान दिया। शिकागो मर्केंटाइल एक्‍सचेंज की छत पर प्रसारित किए गए एक टीवी शो के माध्‍यम से उन्‍होंने इस अभियान का प्रचार-प्रसार देश भर में कर डाला। इस तरह यह एक राष्‍ट्रव्‍यापी आंदोलन में तब्‍दील हो गया। आप चाहें तो इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शन से इसकी तुलना के क्रम में भारतीय टेलीविज़न के कुछ नामी चेहरों को ले सकते हैं जो बिना थके लगातार अन्‍ना हज़ारे के आंदोलन को जेपी आंदोलन के बाद की सबसे बड़ी क्रांति बताते रहे और जंतर-मंतर पर तैनात चैनलों के जि़मी जि़प कैमरे हज़ारों की भीड़ को लाखों की दिखाते रहे। आईबीएन-7 के आशुतोष, टाइम्‍स नाउ के अर्णब गोस्‍वामी और ज़ी न्‍यूज़ के पुण्‍य प्रसून वाजपेयी ने अतिरिक्‍त उत्‍साह से इस आंदोलन के दौर में एंकरिंग की थी। कहा जाता है कि पुण्‍य प्रसून खुद अन्‍ना हज़ारे की कोर टीम में उस वक्‍त थे (एक साझा पत्रकार मित्र की ओर से इस लेखक के पास टीम अन्‍ना के साथ रह कर समूचे घटनाक्रम पर पुस्‍तक लिखने का प्रस्‍ताव भी भिजवाया गया था और संभावित प्रकाशक आदि को लेकर भी बातें हुई थीं)।

बहरहाल, टी पार्टी के चाहने वाले अधिकांश उच्‍च मध्‍यवर्गीय अमेरिकी हैं। इसके सिद्धांतों के मुताबिक टी पार्टी आंदोलन को न तो डेमोक्रेट माना जा सकता है और न ही रिपब्लिकन, बल्कि वे एक ऐसी नीति का प्रचार कर रहे थे जिसके बरक्‍स दक्षिणपंथी रिपब्लिकन खुद को बीच में खड़ा पाते थे। इसके बावजूद टी पार्टी चलाने वालों को पता था कि वे दोनों के मुकाबले राजनीतिक रूप से खड़े नहीं हो सकते, इसलिए उन्‍होंने चुपके-चुपके रिपब्लिकन की कतारों में सेंध लगानी शुरू कर दी। 2010 में अमेरिकी कांग्रेस के मध्‍यावधि चुनाव आते-आते हालत यह हो गई कि रिपब्लिकन पार्टी को टी पार्टी का समर्थन कुछ उम्‍मीदवारों के लिए लेना पड़ा। इसका नतीजा रिपब्लिकंस के लिए सकारात्‍मक ही रहा और डेमोक्रेट पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका में 2011 में आए कर्ज संकट के दौरान लोगों के गुस्‍से को चीन के खिलाफ मोड़ कर टी पार्टी ने राष्‍ट्रवादी ज़ायका भी अपना लिया और अगस्‍त 2011 में उसके भीतर मौजूद महज़ 50 लोगों के एक प्रभावशाली धड़े ने अमेरिकी संसद को कर्ज संकट पर एक संकल्‍प पारित करने को बाध्‍य कर डाला। यदि ऐसा न होता तो अमेरिका की ट्रिपल 'ए' वाली रेटिंग छिन जाती और अमेरिकी राजकोष कर्ज के बोझ तले दम तोड़ देता। अमेरिकी संसद का कर्ज संकट पर संकल्‍प उसी 1 अगस्‍त 2011 को पारित हुआ था जब भारतीय संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था और उसके सामने सबसे पहला एजेंडा जनलोकपाल की जगह सरकारी लोकपाल विधेयक को पारित करना था। संयोग देखिए कि दोनों ही देशों में संसद को तकरीबन बंधक बना लेने की स्थिति तक पहुंचाने में दो ज़मीनी आंदोलन कामयाब हो चुके थे। हालांकि इसके बाद जो हुआ, वहां तुलनाएं खत्‍म हो जाती हैं। टी पार्टी आंदोलन कामयाब हो जाता है और इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शन दम तोड़ देता है।

इस अलहदा अंत की वजह अमेरिका के टी पार्टी आंदोलन और भारत के मध्‍यवर्गीय उभार के बीच की कई असमानताएं हैं। नेता से लेकर नीति तक कई फर्क हैं। इसके बावजूद जिस किस्‍म के नुस्‍खे विदेशी मीडिया की ओर से अन्‍ना हज़ारे के आंदोलन को अप्रत्‍यक्ष तौर पर मिलते रहे, उन्‍हें ध्‍यान से पढ़ने पर ऐसा लगता है कि शायद समूचे आंदोलन को रेडिकल दक्षिणपंथी अभियान के रूप में तब्‍दील करने की मंशा पश्चिमी सलाहकारों की रही होगी। इस तुलना पर और टी पार्टी आंदोलन की रणनीति पर इकलौता मार्क्‍सवादी विश्‍लेषण अमेरिका की फोर्थ इंटरनेशनल से उपजी लीग फॉर दि रिवॉल्‍यूशनरी पार्टी ने किया है। अपनी पत्रिका ''प्रोलितारियन रिवॉल्‍यूशन'' के अंक 83 में पार्टी कहती है कि ओबामा के चुने जाने के बाद हुआ टी पार्टी आंदोलन का उभार दरअसल हर तरह की नस्‍लवादी व प्रतिक्रियावादी ताकतों का एक नाटकीय जुटान था जिसकी अभिव्‍यक्तियां बाद में दुनिया भर में देखने को मिली हैं। पार्टी ने अपने विश्‍लेषण में जितनी बातें गिनाई हैं, यदि उनके आधार पर भारत के लोकप्रिय मध्‍यवर्गीय संघर्षों की समीक्षा और तुलना की जाए, तो तमाम ऐसे निष्‍कर्ष सामने आ सकते हैं जो अब तक फतवेबाज़ी के स्‍वर में अस्मितावादी समूहों ने, खासकर दलित अधिकार समूहों ने गिनाए हैं। लेख कहता है, ''दि एलीफैंट इन दि रूम इज़ रेसिज्‍़म।'' हमारे यहां के दलित अधिकार समूह पिछले चार साल से जाति के निकष पर तमाम लोकप्रिय आंदोलनों को अगर खींचते रहे हैं, तो फिर इसमें कोई दिक्‍कत नहीं दिखनी चाहिए। इस लंबे दस्‍तावेज़ का एक पैरा आंख खोलने वाला है:

''टी पार्टी को स्‍वत: स्‍फूर्त लोकप्रिय प्रदर्शनों की तरह सजाया-संवारा गया है- भले ही दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी इसके कार्यकर्ताओं को मजदूर आंदोलनों में दिखने वाले परस्‍पर जुड़े हुए समूहों जैसा बताने के बजाय स्‍वतंत्र रूप से प्रेरित नागरिक बताने की कोशिशों में लगे हों। और वास्‍तव में, आंदोलन के कुछ पहलू ऐसे हैं जो ऐसी छवि निर्मित भी करते हैं। टी पार्टी के कई समर्थक स्‍वतंत्र राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर इसमें हिस्‍सा लेते हैं और अपने तईं इसकी गतिविधियों में सांस्‍कृतिक रचनात्‍मकता का पुट भर देते हैं- जैसे, क्रांतिकारियों जैसे कपड़े पहन कर और घर में बनाए हुए प्रतीक चिह्न साथ लाकर। जल्‍दबाज़ी में गठित की गई टी पार्टी की स्‍थानीय इकाइयों ने आंदोलन के भीतर ही मौजूद कुछ ज्‍यादा संगठित ताकतों के हाथ का औज़ार बनने से इनकार कर दिया है। ये ताकतें हालांकि खुद भी विचारधारात्‍मक और संगठनात्‍मक लाइन पर बंटी हुई हैं...।''

ऊपर के पैरा में टी पार्टी की जगह आईएसी लिख दें तो कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं लगेगी, सब कुछ वैसा ही लगेगा जैसा हमने देखा-सुना है। तकरीबन समूचे दस्‍तावेज़ में यह साम्‍यता मौजूद है। दस्‍तावेज़ हालांकि एक जगह साफ कहता है, ''टी पार्टी आंदोलन का चाहे जो हश्र हो, यह अमेरिकी समाज में मौजूद गहरे असंतोष का लक्षण है जो कि संकट के साथ और गहराएगा।'' यह बात निश्चित तौर पर भारत के साथ भी लागू होती है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों सड़कों पर आक्रोश को फैलते देखा है, इतना तय है कि लोगों के भीतर असंतोष है, गुस्‍सा है और अब वह निकल रहा है। हो सकता है ऐसे आक्रोश की दिशा टी पार्टी की ओर रहे, न भी रहे, या कोई और शक्‍ल अख्तियार कर ले, लेकिन जो भी हो, अपनी सामाजिक-जातिगत  संरचना और राजनीतिक नुस्‍खों से यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में पहले से कहीं ज्‍यादा दक्षिणपंथी आंदोलन कैसा दिखेगा। जैसे-जैसे पूंजीवाद का आर्थिक और सामाजिक संकट तीखा होगा, सबसे कट्टर दक्षिणपंथी तत्‍व बिल्‍कुल सामने आकर अपने प्रकट फासीवादी सामाजिक कार्यक्रमों का खुलासा करेंगे, वामपंथी यूनियनों पर हमले बढ़ेंगे, वंचित जनता पर हमला और तेज़ होगा और सैन्‍यवाद के प्रति आम लोगों में इस कदर समर्थन बढ़ेगा जो किसी भी अमेरिकी सैन्‍य हमले को मुंह चिढ़ाने के काबिल होगा। भारत का 'लोकप्रिय' आंदोलन और अमेरिका का टी पार्टी आंदोलन ज़ाहिर है ऐसी स्थिति अपने तईं लाने में अक्षम होगा, लेकिन आने वाले दिनों में साम्राज्‍यवाद पोषित दक्षिणपंथी राजनीति की दिशा का ये थर्मामीटर ज़रूर हैं। इन्‍हें इसी रूप में देखा जाना चाहिए।

संदेह ज़रूरी है

एक ताज़ा उदाहरण यहां मौजूं होगा। बलात्‍कार की घटना के बाद दो सप्‍ताह तक प्रदर्शनकारियों से पटी दिल्‍ली की सड़कों पर आज सामान्‍य स्थितियां हैं। आक्रोश जब सड़कों पर फैलता है तो दिखता है, लेकिन उसकी धूल जब वातानुकूलित सम्‍मेलन कक्षों में बैठने लगती है, तो उसे देखने आम लोग नहीं पहुंचते। खबरों का न पहुंचना भ्रम पैदा कर सकता है। ऐसी ही एक खबर दिल्‍ली के फिक्‍की सभागार से 7 जनवरी की शाम निकली। यहां महिलाओं पर हिंसा रोकने के लिए चलाए जा रहे वैश्विक प्रचार अभियान ''वन बिलियन राइजि़ंग'' का एक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें प्रसिद्ध नाटक ''वेजाइना मोनोलॉग्‍स'' की रचयिता स्‍त्रीवादी लेखिका और कार्यकर्ता ईव एंसलर आई हुई थीं। एनजीओ जगत के तकरीबन सभी जाने-माने चेहरों से सजे इस कार्यक्रम को आयोजित करने में ऐक्‍शन एड, संगत और जागोरी नाम की तमाम स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं का योगदान था जिन्‍हें विदेशी अनुदान मिलता है। यह संयोग नहीं है कि 'फर्स्‍टपोस्‍ट' को दिए अपने साक्षात्‍कार में ईव एंसलर ने अमेरिका के ओहायो में हुए एक बलात्‍कार की तुलना दिल्‍ली के बलात्‍कार कांड से की और अमेरिका के लोगों को दिल्‍लीवासियों के प्रदर्शनों से सबक लेने की सलाह दी। ऐन प्रदर्शन के माहौल में विदेशी पूंजी से संचालित स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं का कुछ इस तरह से सक्रिय हो जाना संदेह पैदा करता है। अगर अन्‍ना हज़ारे के आंदोलन को टी पार्टी से नुस्‍खे मिल रहे हैं, तो बलात्‍कारों से त्रस्‍त अमेरिका को दिल्‍ली से संदेश दिया जा रहा है। जनता के आंदोलन पर सत्‍ता प्रतिष्‍ठान की त्‍वरित प्रतिक्रिया तो अपेक्षित है, लेकिन इस कार्यक्रम से निकलते राजनीतिक निहितार्थ चौंकाने वाले हो सकते हैं। यह महज़ एक उदाहरण है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की विदेशी फंडिंग का मामला उठ ही चुका है।

दरअसल, जिन्‍हें हम 'लोकप्रिय' कह रहे हैं, उन पर शक करने के वाजिब कारण हैं। ये आंदोलन वास्‍तव में उतने लोकप्रिय नहीं हैं, और आंदोलन तो ये बिल्‍कुल भी नहीं। इस समझ पर पहुंचने के लिए हालांकि हमें संदेह के समकालीन साक्ष्‍यों और इतिहास के समरूपी विश्‍वासघातों को मिलाकर देखना होगा। आम लोग जब विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो वे भविष्‍य के बारे में कुछ नहीं सोचते या जानते। उन्‍हें बेशक अपने हितों के बारे में पता होता है। अपनी आदतों के बारे में, परंपराओं के बारे में, उम्‍मीदों के बारे में और यह भी, कि कौन सी उम्‍मीदें जायज़ हैं। जब वे प्रदर्शन करते हैं, तो यह सनातन संघर्षरत बुनियादी वर्गों के हित में नहीं होता जो दुनिया को उलट-पुलट कर रख देने का सपना पाले हुए हैं। मध्‍यवर्ग का प्रदर्शन अपनी धारणाओं, हितों, जीने के तरीकों, उम्‍मीदों, बात-व्‍यवहार आदि को बचा ले जाने के लिए होता है, जो कि मिल कर उनकी पहचान को गढ़ते हैं। इनका आक्रोश चूंकि संघर्षरत बुनियादी वर्गों के आक्रोश का प्रतिनिधि नहीं होता, इसीलिए ऐसी घटनाएं दुर्लभ होती हैं, जैसा हमने दिल्‍ली में पिछले दो साल के दौरान देखा। इसीलिए संख्‍याबल के आधार पर भी ये प्रदर्शन पहले से बड़े हो सकते हैं। इन्‍हें हाइजैक करने की कोशिशें भीतर और बाहर दोनों जगहों से होती हैं। दृष्टि, विचार और भविष्‍य की परिकल्‍पना के बगैर इनका पटरी से उतरना, फासिस्‍ट हो जाना अपरिहार्य है। बावजूद इसके जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ऐन मौके पर इन्‍हें नैतिक समर्थन देना ही होता है क्‍योंकि जिन मुद्दों पर ये लड़ाइयां खड़ी होती हैं, वे बुनियादी तौर पर इंसानी होते हैं। उस वक्‍त किसी मार्क्‍सवादी की विचार पद्धति, विश्‍लेषण के मार्क्‍सवादी औज़ारों का चुनाव काम नहीं आता। शायद यही वजह है कि मार्क्‍सवाद बदलाव के ऐन क्षणों में दिमाग के किसी अंधेरे तहखाने में धूल फांकता रहता है, हालांकि घटना पर धूल बैठ जाने के बाद काम वही आता है।


यह सही समय है कि हम अपने-अपने तहखानों से मार्क्‍सवाद के उन्‍नत सामाजिक विज्ञान को बाहर निकाल कर बदल रहे घरों, बदल रही सड़कों और बदल रहे राजपथ पर ले जाएं। मध्‍यवर्ग यदि ऐतिहासिक कार्यभार को पूरा करने निकला है, तो हम उसे नैतिक समर्थन देते हुए उसके वर्गीय चरित्र का सटीक परदाफाश करें और उसके अ‍परिहार्य दक्षिणपंथी रुझानों व साम्राज्‍यवाद पोषित फासिस्‍ट ताकतों द्वारा उसे हाइजैक कर लेने की साजि़शों के प्रति चेताएं। एक आखिरी बात- संघर्ष के ऐन क्षण में भी संदेह करना न छोड़ें। संदेह के बहुमूल्‍य क्षण ही आखिर में काम आएंगे। 

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