11/23/2013

जनसंघर्ष का नया अध्‍याय है प्रचण्‍ड लाइन की पराजय

विष्‍णु शर्मा 
नेपाल संविधान सभा चुनाव 2013 के अब तक आए परिणामों से यह बात तय है कि पिछली संविधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी एकिकृत कम्युनिस्‍ट पार्टी (माओवादी) को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ेगा। माओवादी पार्टी अपनी हारको स्वीकार करने से हालांकि कतरा रही है, लेकिन अब वह उस स्थिति में नहीं है कि दबाव डाल कर कोई समझौता करने के लिए दूसरी बड़ी पार्टियों, नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टी (एमाले) को मजबूर कर सके। 



चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर हार के ग़म को गटका तो जा सकता है, लेकिन पार्टी के भविष्य को लेकर उठने वाले सवालों से बचा नहीं जा सकता। और यदि धांधली का उसका दावा सही भी है तो भी कम से कम माओवादी पार्टी को परिणाम को खारिज करने को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस बार के संविधान सभा चुनाव की जल्दबाजी माओवादी पार्टी को थी। पार्टी के प्रधानमंत्री ने पिछली संविधान सभा को भंग किया, पार्टी के ही अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में चुनावी सरकार के गठन में सबसे अहम भूमिका निभाई। यहां तक कि इस सरकार के गठन का प्रस्ताव प्रचण्ड का ही था। आगे, इसी पार्टी ने चुनाव बहिष्कार करने वाले समूह की हर मांग की अनदेखी कर उन्हें चुनाव में शामिल होने से रोका। पार्टी की मान्यता यह रही कि यदि मोहन वैद्य किरणके नेतृत्व वाली पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया तो उसके वोट प्रतिशत में सेंध लगेगी।


क्या यह परिणाम अप्रत्याशित है?
चुनाव परिणाम को जितना अप्रत्याशित दिखाने का प्रयास किया जा रहा है उतना अप्रत्याशित वह है नहीं। माओवादी पार्टी की आंतरिक बैठकों में बार-बार यह बात होती रही कि पार्टी पहाड़ी क्षेत्रों में अपने पुराने प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय किया गया कि पहाड़ी क्षेत्र से अधिक तराई पर केन्द्रित हो कर चुनाव लड़ा जाए। इसकी वजह यह थी कि पिछले पांच सालो में तराई का मधेश आंदोलन छिन्न-भिन्न हो गया था या कहें कर दिया गया था और पार्टी खुद को मधेशी आंदोलन का जायज़ उत्तराधिकारी मान कर चल रही थी। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने पुराने क्षेत्र को अलविदा कह कर तराई से नामांकन भरा। अतिउत्साह में वह भूल गई कि 1990 से तराई नेपाली कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और मधेश आंदोलन के अधिकांश नेता कांग्रेस से ही निकल कर आए हैं। जनयुद्ध के काल में भी तराई में माओवादी पार्टी अपनी तमाम कोशिश के बावजूद कभी पैर नहीं जमा सकी थी। इसलिए मधेश आंदोलन के खत्म हो जाने पर वहां कि जनता ने पुरानी परखी हुई पार्टी को ही वोट देना ही उचित समझा।

उधर पहाड़ी क्षेत्र में, जो जनयुद्ध का आधार था, माओवादी पार्टी की लोकप्रियता तेजी के साथ कम हुई। जनयुद्ध के क्रम में शहादत देने वाली इस क्षेत्र की जनता ने बहुत जल्द ही यह समझ लिया कि पार्टी का नेतृत्व नेपाली क्रांति को संविधान सभा से आगे ले जाना नहीं चाहता। पांच वर्षों में पार्टी के नेतृत्व की जो तस्वीर उसके सामने बनी, वह उस तस्वीर से बिलकुल अलग थी जो उसने जनयुद्ध के समय देखी थी। साथ चलने, खाने और हंसने-रोने वाला नेतृत्व जनता के समीप जाने से भी कतराने लगा था। नेता सिर्फ उन्हीं दुर्गम क्षेत्रों में जाते थे जहां तक उनका हेलिकॉप्टर उन्हें ले जाता। अपने संसदीय क्षेत्रों से अधिक नेताओं ने विदेशी भ्रमण किए जहां वे हमेशा सपरिवार ही जाते थे। इसी जनता ने ऐसा दवाब बनाया कि पार्टी दो हिस्सों में विभाजित हो गई। जनयुद्ध के लक्ष्य को हासिल करने के दावे के साथ पार्टी के एक बड़े हिस्से ने प्रचण्ड की अध्यक्षता वाली पार्टी को त्याग दिया। इस विभाजन ने पहाड़ी क्षेत्र से एकीकृत माओवादी पार्टी के पैर उखाड़ दिए। पुराने दौर में पार्टी का गढ़ माने जाने वाले रोल्पा के थवाग गांव में एक भी मत न पड़ना पार्टी के कमजोर हो जाने का सबसे बड़ा सबूत है।

इन दो कारणों के अलावा पार्टी की हार का एक और कारण भी है। पिछले समय में पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय दक्षिण के पड़ोसी को ध्यान में ले कर लिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री के पद पर बाबूराम भट्टराई के कार्यकाल में भारत और अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते हुए जो खुद पार्टी की लाइन के विपरीत थे। ये सभी समझौते पार्टी में बिना चर्चा किए लिए गए। कई निर्णयों का पार्टी की बैठकों में व्यापक विरोध भी हुआ। जनसेना के शिविरों को नेपाली सेना को सौपें जाने के निर्णय के खिलाफ तो स्वयं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल कर विरोध किया था।

चुनाव से ऐन पहले पार्टी के टिकट बंटवारे की प्रक्रिया में भी पार्टी के नियमों का पालन नहीं किया गया। पुराने कार्यकर्ताओ की कीमत पर पैसे और रसूख वाले नए लोगों को टिकट दिए गए। सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता चुनाव से पहले ही पार्टी ने नाराज़ हो गए और चुनाव में किसी भी तरह की सक्रिय भूमिका से उन्‍होंने खुद को अलग कर लिया। साथ ही टिकट बंटवारे की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया ने पार्टी के अंदर तमाम गुट और उपगुट को पैदा किया जो अन्य पार्टी के प्रत्याशी से अधिक अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए उत्सुक थे। पार्टी का नेतृत्व यह भूल गया कि नेपाल में कार्यकर्ता वोट देता है, जनता नहीं। नेपाल का बहुसंख्य वोटर किसी न किसी पार्टी का सदस्य होता है, इसलिए कार्यकर्ता को नाराज़ करना हमेशा महंगा पड़ता है।

दूसरी तरफ इस बार के चुनाव परिणाम भारत की कूटनीतिक विफलता भी है। प्रचण्ड के नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी के कमजोर होने से मोहन वैद्य किरणकी लाइन स्वतःसही साबित हो जाएगी। नेपाल की राजनीति में हाल में कमजोर हुआ भारत विरोधी स्वर एक बार फिर मुखर हो जाएगा और जल्द ही प्रचण्ड एक बार फिर घोर भारत विरोधी नारों के साथ कार्यकताओं को सम्बोधित करते नज़र आएंगे। इसके अलावा भारत के माओवादियों को भी इस परिणाम से वैचारिक बल अवश्य प्राप्त होगा। इस पार्टी के अंदर भी वे आवाज़ें हाशिए पर चली जाएंगी जो नेपाल का हवाला देकर संसदीय राजनीति की प्रासंगिकता को साबित करने में लगी हुई थीं। बहुत मुमकिन है कि प्रचण्ड समर्थक इस हार का ठीकरा बाबूराम भट्टराई के सर पर फोड़ें और उन्हें पार्टी से चलता होना पड़े। थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो संविधान सभा का विघटन बाबूराम के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुआ था और इसे बहाना बना कर हार के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। बाबूराम के जाने से पार्टी के अंदर भारत समर्थक पक्ष कमजोर हो जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात है कि किरण समूह के पार्टी से अलग होने के बाद बाबूराम पहले से ही कमजोर हैं। पिछले समय में वैचारिक स्तर पर भीषण मतांतर के बावजूद किरण ने हमेशा बाबूराम के खिलाफ किसी भी कार्यवाही का विरोध किया था। अब जबकि उनके खेमे के लोग चुनाव में हार चुके होंगे तो उनकी वैसे भी कोई खास उपयोगिता पार्टी के लिए नहीं होगी। 

किरण माओवादी पार्टी
मोहन वैद्य किरणके नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी के बारे में जिन लोगों को यह लग रहा है कि चुनाव का बहिष्कार करने के चलते नेपाल की यह माओवादी पार्टी अप्रासंगिक हो जाएगी उन्हें एक बार फिर सोचने की जरूरत है। उदार लोकतंत्र का सबसे जरूरी सबक यह है कि विरोधी का सबसे अच्छा स्थान संसद है। संसद से बाहर विरोधी अधिक ताकतवर साबित होता है। किरण माओवादी पार्टी चुनाव निषेध के फलस्वरूप नेपाल की राजनीती में सबसे बड़ी ताकत बन गई है। साथ ही, आने वाले दिनों में प्रचण्ड से टूट कर इस पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया को तीव्रता मिलेगी और लोकतांत्रिक बदलाव के तमाम दावों की हवा निकल जाएगी। प्रचण्ड की हार वास्तव में भारत की कूटनीति की एक और पराजय है। ऐसा लगता है कि भारत को गलती करने में मजा आता है। फिर दक्षिण एशिया में तो उसने जहां कहीं भी हाथ डाला है, चीजों को बुरी तरह फंसा दिया है। श्रीलंका, मालदीव, बांग्‍लादेश और अब नेपाल भारत की कूटनीति के दिवालियापन का सबूत हैं।

प्रचण्ड माओवादी पार्टी के लिए आगे का रास्ता
प्रचण्ड के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए आगे का रास्ता लगभग बंद है। वह लौट कर पुनः जनयुद्ध का रास्ता नहीं ले सकती और न ही इस पराजय के बाद खुद को एक रख सकती है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि जीत जाने के अतिविश्वास में पार्टी ने अपने ही काडरों को टिकट नहीं दिया और 2008 के बाद पार्टी से जुड़े अधिकांश रसूखदार लोगों को अपने ही कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिए बिना टिकट दिया गया। अब जबकि परिणाम आ गए हैं, पार्टी में विद्रोह की आशंका बन रही है। जल्द ही पार्टी कई टुकड़ों में बंट जा सकती है, लेकिन इससे भी पहले वे लोग जो जीत की आशा के साथ पार्टी में शामिल हुए थे वे पार्टी को अलविदा कह सकते है। साथ ही, यदि प्रचण्ड पर हार की नैतिक जिम्मेदारी डालने का प्रयास होता है तो हो सकता है वे ऐसी मांग करने वालों को पार्टी से खुद ही अलग कर दें।

नेपाल कहां?

नेपाल के राजनीतिक भविष्य का अनुमान लगाना हमेशा से ही जोखिम भरा रहा है लेकिन एक बात तय है कि आने वाले दिनों में वहां का राजनैतिक संकट और गहराएगा। एक बड़ी पार्टी का इस तरह कमजोर होना नेपाल के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए भले ही अच्छा संकेत न हो लेकिन सामाजिक बदलाव की राजनीति करने वालों का धुवीकरण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एकिकृत माओवादी पार्टी की हार ने नेपाली जनता के सामने फिर से एक बार स्पष्ट कर दिया है कि आमूल परिवर्तन के उसके लक्ष्य के लिए संसदीय रास्ता बहुत दूर तक साथ नहीं दे सकता है और जब तक नेपाल में भारतपरस्त पार्टियों का दबदबा है तब तक बदलाव की उसकी आशा रेगिस्तान में मरीचिका के समान है। हर बार आधे-अधूरे बदलाव ने उसे वहीं लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वह शुरुआत करती है। 1950 से लोकतंत्र और सार्वभौमिकता की लड़ाई लड़ रही नेपाल की जनता एक बार फिर छली गई है। यह पराजय संघर्ष की उसकी जीजिविषा को खत्म कर सकता है या और तीव्र, यह तो भविष्य तय करेगा लेकिन यह बात तय है कि उसकी लड़ाई का अगला अध्याय एकिकृत माओवादी पार्टी की हार के साथ आरंभ हो चुका है।  

11/21/2013

नेपाल चुनाव: इस बार कत्‍ल हुआ और खून भी नहीं बहा

आनन्द स्वरूप वर्मा नरेश ज्ञवाली

काठमांडो, 21 नवम्बर



नेपाल में, जहां राजतन्त्र का विस्थापन कर गणतन्त्र स्थापित हुए महज 5 वर्ष हुए हैं, दो बार संविधान सभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले संविधान सभा चुनाव की तुलना में मतदाताओं का प्रतिशत ज्यादा होने के आंकडों के बीच नेपाल में अघोषित सैन्य कू’ (तख्‍़तापलट) कर दिया गया है। इस बात को लेकर नेपाल में शान्ति प्रक्रिया में शामिल मुख्य पार्टी तथा हाल में पहली पार्टी के रूप में स्थापित एकीकृत नेकपा (माओवादी) ने अपने को चुनावी प्रक्रिया से अलग कर लिया है और इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष छानबीन की मांग की है।

21 नवम्बर बृहस्पतिवार की सुबह 3 बजे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मतगणना में शामिल देश भर के अपने नेता-कार्यकर्ताओं को माओवादी पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया से अलग होने को कहा है। पार्टी के प्रवक्ता अग्नि सापकोटा द्धारा जारी विज्ञप्ति में चुनाव में गम्भीर किस्म की धांधलीहोने की बातों पर जोर देते हुए समग्र मतगणना प्रक्रिया को बीच में ही रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा है। विज्ञप्ति जारी करने से पहले सुबह 2 बजकर 30 मिनट पर माओवादी के अध्यक्ष प्रचण्ड के निवास में पदाधिकारियों की बैठक हुई थी।

19 तारीख को चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से होने तक बात ठीकठाक थी लेकिन मतदान के बाद मुल्क भर से संकलन की गई सारी की सारी मतपेटिकाओं को सेना के बैरक में ले जाया गया। मतपेटिकाओं को सेना के बैरक में 12 घण्टों से अधिक समय तक रखा गया, जिसके बाद दूसरे दिन (20 नवम्बर) को ही मतपेटिकाओं को खोल कर मतगणना शुरू हुई। इस बार के संविधान सभा के चुनाव से पहले मतदान के दिन से ही मतगणना का काम शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।

माओवादी हेडक्वार्टर में देश भर की रिपोर्ट जमा होते-होते रात के 12 बज चुके थे जिसमें अधिकांश जिलों से माओवादी की कम्प्लेन आनी शुरू हो गई थी। माओवादियों का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में नेपाली सेना के साथ अंतरराष्‍ट्रीय शक्तियों की संलग्नता है। उन्‍हें यह भी आशंका है कि सेना की बैरक में ही मतपेटिकाओं और मतपत्रों के साथ छेडछाड की गई है। माओवादी वह पार्टी है जिसके नेतृत्व में दस वर्ष तक नेपाल में हथियारबंद जनयुद्ध हुआ तथा जिसने शान्तिपूर्ण राजनीति में प्रवेश कर अपनी राजनीति को आगे बढाया। यहां यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि माओवादी पार्टी ने ही नेपाल में सबसे ज्यादा संविधान सभा के चुनाव की मांग की थी और इसके खिलाफ अनेक शक्तिकेन्द्रों ने माओवादियों के खिलाफ संसदीय दलों को मजबूत करने के लिए समयसमय पर अपनी सक्रियता भी दिखाई है।

चुनाव सम्पन्न होने तक विभिन्न स्तर पर यह आकलन किया जा रहा था कि माओवादी पहली पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी, यद्यपि माओवादियों के प्रति जनता का रुख 2008 के संविधान सभा की तुलना में काफी घट चुका था। परिवर्तन के पक्ष में जनता ने माओवादियों को पहले संविधान सभा में भारी मतों के साथ समर्थन दिया तथा उनके एजेण्डा के पक्ष में अपने को खडा किया। चुनावी प्रक्रिया में बडे पैमाने पर धांधली अथवा यह कहें कि राज्य के अंगों की संलग्नता द्धारा षडयन्त्रपूर्ण रूप से समूची मतदान प्रक्रिया में माओवादियों को तीसरी तथा चौथी पार्टी के रूप में खडा किया गया है, जिसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। इस पूरी प्रक्रिया को बिना समझे यह कहना आम लोगों के लिए मुश्किल है कि हाँ यहाँ राज्य के स्तर पर धाँधली को सर्वसंम्मत चुनावी जामा पहनाया गया है


माओवादियों के आलोचित होने पर भी वे अन्य संसदवादी दलों की तुलना में राजनीतिक एजेण्डा, आर्थिक मॉडल, सरकार संचालन के विषय में ज्यादा जनता के करीब दिखाई दिए तथा शान्ति प्रक्रिया को संपन्न करने का श्रेय भी उनको ही मिला। हां, यह बात और है कि सभी राजनीतिक दलों द्धारा अपनाए गए रवैये को जनता सहजता से पचा नहीं पा रही थी, जिसमें माओवादी भी एक थे। लेकिन 19 नवम्बर के दिन हुए दूसरे संविधान सभा के चुनाव के बाद की स्थिति में माओवादियों को नहीं के बराबर सीटें मिलने की संभावना हैं,  हालांकि अभी तक चुनावी मतगणना पूरी नहीं हुई है। अभी के नतीजों से पता चलता है कि वही ताकतें उभर कर आ रही हैं जो राजतन्त्र को पसन्द करती हैं और नेपाल के हिन्दू राष्ट्रकी हैसियत समाप्त होने से चिन्तित हैं। क्या भारत में नरेन्द्र मोदी का उभार और नेपाल में कमल थापा की राप्रपा (राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी) का उभार एक संयोग मात्र है?

लम्बे समय से जारी राजनीतिक गतिरोध का अन्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में बनाई गई गैर राजनीतिक सरकार को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके तहत निर्धारित 19 नवम्बर के दिन संविधान सभा का चुनाव होना था। चुनाव शान्तिपूर्ण और भयरहित वातावरण में ही संपन्न हुआ लेकिन सरकारी आंकडों के बावजूद चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाले मतदाताओं की भागीदारी पिछले संविधान सभा से कम थी। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि चुनाव के विरोध में एकीकृत माओवादी से अलग हो कर बना मोहन वैद्य के नेतृत्व वाला नेकपामाओवादी चीफ जस्टिस के नेतृत्व की गैर राजनीतिक सरकार के खिलाफ था और चुनावी प्रक्रिया से बाहर था। राजनीतिक दलों के बीच हुए बारबार की बहस तथा वार्ताओं के जरिए वह एक सूत्री मांग को पूरा कराने के साथ ही चुनाव में आने को तैयार था, जिसमें मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया था कि शक्ति पृथकीकरण के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस को अपने उस पद से इस्तीफा देना होगा।

इस पूरी प्रक्रिया में चीफ जस्टिस खिलराज रेग्मी के आगमन के साथ ही भारतीय खुफिया एजेन्सी रॉके साथ अन्य अंतरराष्‍ट्रीय ताकतों के हाथ होने की आशंका है। इस पूरी घटना के बाद माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ने पत्रकार सम्मेलन कर मतगणना को रोकने को कहा है। प्रचण्ड ने कहा– ‘मैं आज गम्भीरतापूर्वक सभी राजनीतिक दलों को तथा निर्वाचन आयोग को मतगणना रोक कर समग्र प्रक्रिया की छानबीन कराने के लिए आग्रह करता हूं।

अतीत में भी नेपाल कई हादसों से गुजरा है। इस बार कत्ल भी हुआ और खून भी नहीं बहा। इन तमाम त्रासद घटनाओं के बीच एक सुखद स्थिति यह नजर आ रही है कि एक बार फिर प्रचण्ड और किरण के कैडरों के बीच बिखरी ताकतों को एकजुट करने की ललक तेज हो गई है और तीव्रता के साथ यह अहसास पैदा हो गया है कि प्रतिगामी ताकतों की सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए हमें भी खुद को तैयार करना है।



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